मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी २ हजार लोकांवर १ कोटीचा खर्च

या दोन हजार लोकांना पुण्याला ने-आण करण्यासाठी १ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला.

osb
देवेंद्र फडणवीस

पेसा कायदा वष्रेपूर्ती कार्यक्रमानिमित्त चंद्रपूर, गडचिरोलीच्या लोकांना पुणे वारी

पेसा कायदा वष्रेपूर्ती कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण ऐकण्यासाठी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्य़ातील दोन हजार लोकांना पुणे येथे नेण्यात आले. विशेष म्हणजे, यावर आदिवासी विकास विभागाने १ कोटींचा निधी खर्च केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे भाषणच ऐकण्यासाठी जायचे होते, तर मग नक्षलग्रस्त व शंभर टक्के आदिवासी जिल्हा असलेल्या गडचिरोलीतच हा कार्यक्रम का घेतला नाही, असा प्रश्न पेसा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या अनेक ग्राम पंचायतींच्या सरपंचांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या वतीने २९ मे रोजी पुण्यात बालेवाडी येथे पेसा कायदा वष्रेपूर्तीनिमित्त विशेष कार्यक्रम घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाला गडचिरोली जिल्ह्य़ातील गडचिरोली, भामरागड व अहेरी या तीन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या सर्व ग्राम पंचायतींचे सुमारे १७०० सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, तसेच चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील जिवती, राजुरा व कोरपना या तीन तालुक्यातील ९३ ग्राम पंचायतींचे ३२६ सरपंच, उपसरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य सहभागी झाले होते. गडचिरोली येथील १७०० लोकांना एसटी महामंडळाच्या बसने ४५ अंश तापमानात २७ मे रोजी, तर चंद्रपुरातील लोकांना २८ मे रोजी सकाळी नेण्यात आले. यासाठी एकटय़ा गडचिरोली जिल्ह्य़ाला सुमारे ८५ लाख, तर चंद्रपूर प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला १५ लाखाचा निधी देण्यात आला होता. २९ मे रोजी ही सर्व मंडळी पुण्यात सकाळी आल्यावर दुपारी १२.३० वाजताच्या वष्रेपूर्ती कार्यक्रमाला या सर्वानी हजेरी लावली. त्यानंतर लगेच सायंकाळी हे सारे परतीच्या प्रवासाला निघाले.

या दोन हजार लोकांना पुण्याला ने-आण करण्यासाठी १ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला. विशेष म्हणजे, एसटी बसने या सर्वाना नेल्याने त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. मुख्यमंत्र्यांना स्वत:चे भाषण ऐकण्यासाठीच या सर्वाना न्यायचे होते, तर त्यांनी हाच कार्यक्रम नक्षलग्रस्त व संपूर्ण पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गडचिरोलीत घेतला असता तर आम्हा आदिवासी बांधवांशी संवाद साधता आला असता, असा प्रश्न या सरपंच, उपसरपंचांनी केला आहे. पेसा कायदा आदिवासींसाठी आणि कार्यक्रम पुण्यात, हे कोणते तंत्र आहे, अशीही टीका त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केली आहे. विशेष म्हणजे, या सर्वाची राहण्याची, झोपण्याची सोय हॉटेलमध्ये करण्याऐवजी एका मंगल कार्यालयात करण्यात आली होती. त्यातही सकाळच्या जेवणात फक्त भाजीपुरी देण्यात आली, असाही आरोप या सरपंचांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना आदिवासींप्रती प्रेम असेल तर त्यांनी गडचिरोलीत यावे आणि आमची दयनीय अवस्था बघावी, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

आदिवासी विकास राज्यमंत्रीच अनुपस्थित

गडचिरोलीचे पालकमंत्री व आदिवासी विकास राज्यमंत्री अंबरीश आत्राम हेच या कार्यक्रमाला अनुपस्थित होते. आदिवासी जिल्ह्य़ाचा मंत्री व पालकमंत्रीच अशा कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहात असेल तर जिल्ह्य़ाचा विकास असा होईल, अशीही टीका सरपंचांनी केली आहे. एक तर पालकमंत्री आत्राम मतदार संघातून बेपत्ता असतात, मंत्रालयातही कुणाला ते सापडत नाही, अशा कार्यक्रमांपासूनही ते लांब राहतात. याचाच अर्थ आदिवासी विकास राज्यमंत्री आदिवासींप्रती गंभीर नाही, असेच यातून दिसून येते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: One crore spend for listing cm devendra fadnavis speech in chandrapur

ताज्या बातम्या