वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. काल विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात फडणवीस यांनी सभापतींना एक पेनड्राइव्ह सादर केला होता. ज्यामध्ये वक्फ बोर्डावर सदस्य असलेल्या डॉ. लांबे यांचे दाऊदशी कसे संबंध आहेत, हे दर्शवणारी एक ऑडिओ क्लिप असल्याचे ते म्हणाले होते आणि यावरून त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली होती. फडणवीसांनी या अगोदर देखील पेनड्राइव्ह सादर करून सरकारी वकील चव्हाण प्रकरण सर्वांसमोर आणले आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. तर, फडणवीसांच्या या पेनड्राइव्हच्या मालिकेवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी देखील काल अधिवेशनातच टिप्पणी केली होती. त्यानंतर आता प्रकाश आंबेडकर यांनी फडणवीसांवर निशाणा साधला आहे. “…चक्क दाऊदची माणसं आपण वक्फ बोर्डात नियुक्त केली आहेत का?” ; देवेंद्र फडणवीसांचा महाविकास आघाडीला सवाल! “मी मागील काही दिवसांपासून असं म्हणतोय की, देवेंद्र फडणवीसांनी आता नुरा कुस्ती खेळू नये. सभापतींना पेनड्राइव्ह देणं, हा नुरा कुस्तीचा भाग आहे. परंतु खऱ्या पैलवानासारखं मैदानात उतरून देवेंद्र फडणवीस यांनी लढावं. ती जी १२० तासांची पेनड्राइव्ह आहे. ती जनतेसमोर त्यांनी आणावी, त्यांनी जनतेसमोर आणलं तर देवेंद्र फडणवीस हे मैदानी पैलवान आहेत, असं आपल्याला मानता येईल. आता ते नुरा कुस्तीतले की मैदानातले पैलवान आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट करावं.” असं प्रकाश आंबेडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे. “आपण एखादी डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली आहे का?” ; गृहमंत्री वळसे पाटलांचा विधानसभेत फडणवीसांना सवाल तसेच, यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायवर देखील प्रतिक्रिया दिली. “कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेगळा येतोय असं दिसतय आणि इथे सरळ म्हटल्या जातय की, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाचा निर्णय असेल तर त्या विद्यार्थीनीस मान्य करायचा आहे. आता ही बाब कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालात तपासली गेली आहे का? हे माझ्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. पूर्ण निकाल जोपर्यंत यावर येत नाही तोपर्यंत अधिकृतरित्या यावर बोलता येणार नाही. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय आहे आपल्याला सरळ दिसतोय. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय ही दोन वेगळी टोकं आपल्याला दिसत आहेत. महाराष्ट्रात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागणार नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू होईल, अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी आहे.” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
