अहिल्यानगर : मंत्री छगन भुजबळ हे ज्येष्ठ व प्रभावी नेते आहेत, त्यामुळे आपण त्यांची समक्ष भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाबाबत त्यांच्या आक्षेपांवर योग्य ते स्पष्टीकरण देऊन त्यांचे समाधान करू, असे जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले आहे.
मंत्री विखे आज शुक्रवारी नगरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते. हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये अध्यादेशाबाबत स्पष्टीकरण नसल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी होणार असल्याचा आक्षेप मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थितीत केला. त्याकडे लक्ष वेधले असता मंत्री विखे यांनी भुजबळ यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले.
मध्यंतरीच्या काळात प्रमाणपत्राच्या वैधता तपासणीबाबत मनुष्यबळ उपलब्ध नव्हते, त्यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत होते, त्रास सहन करावा लागला. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु आता २९ जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून दिला जाईल. आपण महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन प्रत्येक महिन्याला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याबाबत आढावा घेण्यास सांगावे, अशी विनंती करणार असल्याचेही मंत्री यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची भाषा मंत्री भुजबळ करत आहेत, याकडे लक्ष वेधले असता मंत्री विखे म्हणाले, की ते न्यायालयात आव्हान देणार नाहीत. आपल्याला तसे वाटत नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळाले तेव्हा मराठा समाजाने कधी आडकाठी आणली नाही. राज्य हे पुरोगामी आहे. आरक्षणाला कधीच विरोध केलेला नाही. आरक्षणाबाबत ते विशाल दृष्टिकोन ठेवतील, असे आपल्याला वाटते.
आजोबांना विचारा, या पापाचे धनी कोण?
आमदार रोहित पवार व खासदार संजय राऊत यांनी मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात बोलताना मंत्री विखे म्हणाले, अडीच वर्षे त्यांची सत्ता होती, त्या वेळेस त्यांनी काय झोपा काढल्या का? १९९४ मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशी करताना अगोदर विचार केला नाही. तुमचे आजोबा चार वेळा मुख्यमंत्री होते, त्यांना विचारा या पापाचे धनी कोण आहेत?
