कराड : कर्नाटक सरकारचे ”अलमट्टी” धोरण पूर वाढवणारे असून, अलमट्टी धरणाची जलपातळी १५ ऑगस्टपर्यंत ५०९ मीटरवर ठेवावी, अन्यथा महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कराडमध्ये पत्रकार परिषदेत केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकार पळ का काढते? असा सवाल त्यांनी केला.
शेट्टी म्हणाले, कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी ५२४ मीटरवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून पाण्याचा प्रवाह आणखी संथ होत असून, कृष्णा खोऱ्यातील अनेक भागांमध्ये पुराची तीव्रता वाढते. ‘अलमट्टी’च्या अलीकडे पाण्याचा प्रवाह संथ होतो. अशा वेळी ‘अलमट्टी’ची पातळी १५ ऑगस्टपर्यंत ५०९ मीटरवर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, पाण्याची फुग तयार होऊन २५- ३० दिवस पूर रेंगाळतो. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे. यंदा मान्सूनपूर्व पावसामुळे सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पुराचा गंभीर धोका आहे. कृष्णा आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये जलपातळी वाढण्याची शक्यता आहे. नदीप्रवाहातील कृत्रिम अडथळे, अयोग्य धरण व्यवस्थापन, नव्याने उभारले जाणारे पूल यामुळे पूरस्थिती रेंगाळते. त्याचे गंभीर परिणाम होतात तरी यावर त्वरित उपाययोजना न केल्यास जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही शेट्टींनी सरकारला दिला.
पूल बांधताना, ना पर्यावरण तज्ज्ञांचा सल्ला, ना जलतज्ज्ञांचे मत घेतले जात. फक्त ठेकेदार व अधिकाऱ्यांतील संगनमताने पूल उभे राहतात. नद्यांच्या काठावर भराव टाकले जातात. परिणामी पाण्याचा निचरा न झाल्याने पूर तीव्र होतो, असा आरोपही शेट्टी यांनी केला. हिप्परगी बॅरेजच्या भरावामुळे नदीपात्रातील पाणी वाहून न जाता तुंबते, त्यामुळे कराड व वाळवा तालुक्यात पूर वाढतो. याशिवाय चिप्परगी (मांजरी) भागातही हेच चित्र आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा नदीवरील अंकली-उमळवाड व दानोळी-सांगलीवाडी हे बांधले जाणारे पूल नदीच्या जलप्रवाहात अडथळा निर्माण करणारे ठरतील. परिणामी कराड, वाळवा, मिरज, शिरोळ तालुक्यांना पुराचा अधिक फटका बसेल. हे अडथळे दूर करणे गरजेचे आहे. पूर नियंत्रणासाठी ३,२०० कोटींचा निधी जागतिक बँकेकडून घेऊन त्याचा उपयोग पूर निवारणासाठीच व्हावा. मात्र, पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तो निधी गटार बांधणीसारख्या कामांसाठी वापरण्याचे नियोजन सुरू असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकार पळ का काढते? असा सवाल त्यांनी केला.
उद्योजकांच्या कर्जमाफीसाठी कुठलीही समिती नव्हती. मग, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीच नियम, अटी का? बुलेट ट्रेन व मेट्रोसाठी पैसे आहेत, मग शेतकऱ्यांसाठी का नाहीत, असा संतप्त सवाल शेट्टी यांनी केला. सध्या ६५ मिमी पावसावर अतिवृष्टीची नोंद होते. मात्र, दोन- चार दिवस सलग तेवढाच पाऊस पडल्यास होणारे नुकसान लक्षात घ्यायला हवे, तसे सरकारने नुकसानीच्या निकषांमध्ये बदल करणे गरजेचे असून, मान्सूनपूर्व पावसाने शेतीच्या झालेल्या प्रचंड नुकसानीचे पंचनामे तत्काळ व्हावेत अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली.
पूरनियंत्रण, अलमट्टी पाणीपातळी, नुकसानभरपाई व नद्यांवरील पुलाचे अडथळे यावर सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र जनआंदोलन उभारेल. सरकारने याला गांभीर्याने घ्यावे. अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा तीव्र इशारा राजू शेट्टी यांनी सरकारला दिला. ‘अलमट्टी’च्या लढ्यात सांगली जिल्ह्यातील जयंत पाटील व अन्य नेत्यांना बरोबर घेणार का? या प्रश्नावर शेट्टी म्हणाले, सरकारला न घाबरता जे येतील, त्यांना आम्ही बरोबर घेऊ. सरकार विरोधात आम्हीच तेवढे बोलतोय. मलाच एकट्याला केवळ ज्ञान प्राप्त आहे का? अशी खोचक टिप्पणी त्यांनी केली. याचा अर्थ जयंत पाटील घाबरतात, असा होतो का? या प्रतिप्रश्नावर त्यांनी याचा तुम्हाला जो अर्थ काढायचा तो काढा, असे पत्रकारांना सुचवले.
