सांगली : सांगली जिल्ह्यात जमीन उपलब्ध नसल्याने चांदोली अभयारण्य सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या १४ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना देय जमिनीऐवजी रोख मोबदला द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत केली. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडळदेखील उपस्थित होते.
या बैठकीत आ. पाटील यांनी, सातारा जिल्ह्यातील वांग प्रकल्पाच्या धर्तीवर प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीऐवजी रोख रक्कम, तसेच तिप्पट मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली. याबाबतचा प्रस्ताव २०२० पासून मंत्रालयाच्या वन विभागात प्रलंबित आहे, तो मान्य करावा, असे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या शेतजमिनीचा वर्ग २ चा दर्जा कमी करून वर्ग १ करून मिळावा आणि त्यावरील शर्त १ ते ६ कमी करण्यात याव्यात, तसेच प्रकल्पग्रस्तांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत १ लाख ६५ हजार रुपये घरबांधणी अनुदान आणि वाहतूक भत्ता ५० हजार मिळावा, अशी मागणी या वेळी केली.
या वेळी वनमंत्री नाईक यांनी सदरचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडण्याचे आश्वासित केले; तसेच अधिवेशनात याबाबत चर्चा केली जाईल, असे सांगितले. बैठकीस वन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, अप्पर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, मणिकांचन रामानुजन, वनसंरक्षक गवते, प्रकल्पग्रस्त किसन मलप, धावजी अनुसे, शंकर लोखंडे, शंकर सावंत, नामदेव पाटील, बाबूराव मोरे उपस्थित होते.