सांगली जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीला स्थगिती – सदाभाऊ खोत

जिल्हा बँकेने सुरू केलेली नोकरभरतीची प्रक्रिया पारदर्शी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार खोत यांनी केली होती. याबाबत त्यांनी सहकार विभागाकडे निष्पक्ष नोकरभरतीसाठी शासनाने निर्देशित केलेल्या इंडियन बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन अथवा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या दोन कंपन्यांबाबतच नोकरभरती करण्याची मागणी आ. खोत यांनी केली होती.

या मागणीस अनुसरून सहकार विभागाचे अवर सचिव यांनी सहकार आयुक्त तथा निबंधक यांना सध्या सुरू असलेली भरतीप्रक्रिया स्थगित करून आयबीपीएस अथवा टीसीएस यांपैकी कोणत्याही एका कंपनीमार्फत भरतीप्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा बँकेत या अगोदर करण्यात आलेल्या नोकरभरतीची चौकशी सुरू असतानाच नव्याने ५५९ पदे भरण्यास मान्यता दिली कशी असा सवाल उपस्थित करून आमदार खोत यांनी यामध्ये सहकार मंत्री जबाबदारीने वागल्याचे दिसत नसल्याचा आरोप केला. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकरभरती नि:पक्षपातीपणे होण्यासाठी आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयबीपीएस किंवा टीसीएस या कंपनीमार्फत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला.

दरम्यान, याबाबत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी वाघ यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘नोकरभरतीला स्थगिती मिळाल्याचा अधिकृत आदेश अद्याप आम्हाला प्राप्त झालेला नाही. आदेश आल्यानंतर शासन निर्देशानुसार कारवाई केली जाईल.’

बँकेेचे अध्यक्ष माजी आमदार मानसिंग नाईक यांनी सांगितले, की राज्यात केवळ सहा ते सात बँकांतील नोकरभरती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सांगली जिल्हा बँकेत लिपिक पदाची ४४४ आणि शिपाई पदाची ६३ अशी ५०७ कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. नोकरभरती पूर्णपणे पारदर्शी पद्धतीनेच होईल. शासनाने नोकरभरतीसाठी सहा कंपन्यांचे पॅनल निवडले असून, त्या सर्व कंपन्यांकडून माहिती बँकेने मागवली आहे. शासनाच्या निर्देशानेच नोकरभरतीसाठी कंपनी निश्चित केली जाईल. यात कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही, इच्छुकांनीही कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.