सांगलीतील पलूसमध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मोर्चा

राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचे मोठे संकट आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कित्येक शेतकऱ्यांची जनावरे वाहून गेली आहेत, जमिनी ओसाड पडल्या आहेत, त्यामुळे शेतकरी व शेतमजुरांचे जीवन अत्यंत हलाखीचे बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन मदत करावी, अशी मागणी मोर्चातील महिलांनी केली.

या मोर्चामध्ये महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे नंदकुमार हात्तीकर, भारतीय महिला फेडरेशनच्या सांगली जिल्हा सचिव कॉम्रेड मेघा बापते, तसेच साधना पवार, मिनाक्षी लाड, संजीवनी लाड, निता लाड, शोभा लाड, सरिता पवार, मालन लाड, उषा पवार, कुसुम जाधव, निर्मला लाड, शारदा लाड, वंदना लाड, नवसा आवटे यांच्यासह महिला शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.

मोर्चाच्या वतीने प्रांताधिकारी रणजित भोसले यांना एक निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात प्रामुख्याने संपूर्ण राज्यामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि बाधित शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी ७० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली.

यासोबतच, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करून त्यांचे सात-बारे कोरे करावेत, पूरग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांच्या जनावरांसाठी मोफत चारा डेपो सुरू करावेत, तसेच पाटबंधारे विभाग आणि जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांच्या नुकसानीची चौकशी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमार्फत करावी, अशा महत्त्वाच्या मागण्याही निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत सरकारने तत्काळ संवेदनशील होऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी, अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा महिला फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

मराठवाड्यातील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे, तसेच यावेळी कमी वेळेत अधिक पाऊस पश्चिम महाराष्ट्रात झाला आहे. खरीप हंगामातील सोयाबीन, भुईमूग, उडीद, मूग, ज्वारी, बाजरी काढणीच्यावेळी जादा पाऊस झाला आहे. यामुळे पिके पाण्यात गेली असून हातातोंडाला आलेले धान्य पाण्यात गेले आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून पीकपेरणी, मशागत यासाठी केलेला खर्च तर वाया गेलाच आहे, मात्र, पुढील हंगामाची तयारी करणे अशक्य झाले आहे. यामुळे शासनाने तातडीने अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.