कोयना अभयारण्यग्रस्त अतिदुर्गम वेळे गावाला सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट

१९८५ साली कोयना अभयारण्याची घोषणा झाली. त्यातूनच पुढे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प उभा राहिला. याच अभयारण्यातील वेळे (ता जावली) येथील एकूण १३५ खातेदार बाधित झाले. तर चार खातेदार भूमिहीन असल्याने त्यांचा या पुनर्वसन यादीमध्ये समावेश झाला नाही. मात्र ते गरीब आहेत आणि गावातच रोजंदारीचे काम करतात. यामधील ६१ खातेदारांची खंडाळा तालुक्यात पुनर्वसन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ६२ खातेदार हे परगावी राहतात आणि ते पुनर्वसनाच्या कोणत्याही प्रक्रियेत सहभागी नाहीत. बारा खातेदारांनी पळस्पे (ता. पनवेल) येथे पुनर्वसनाची मागणी कायम ठेवली आहे. या प्रकल्पात एकूण १३५ गावे बाधित झाली.

काही पुनर्वसित झाली तर काही विस्मरणात गेली. त्यातीलच अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत वेळे हे एक गाव. अतिदुर्गम, डोंगराळ भागात वसलेले आहे. आजही या गावाला रस्ता नाही. ग्रामस्थांना पावसाळ्यात डोंगर उतारांवरून निसरड्या पायवाटांवरूनच जावे लागते. शाळा नाही, रस्ते नाहीत, आरोग्य सुविधा नाहीत, मुलं गाव सोडून बाहेर, वृद्ध लोक जंगली श्वापदांच्या भीतीच्या छायेखाली राहत आहेत. हे वास्तव माहीत पडल्यानंतर गावकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी वेळे गावचे पुनर्वसन मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने या गावाला भेट दिली.

मुसळधार पावसात ओढ्यांचे पाणी ओलांडत चिखलमय पायवाटांचा डोंगर चढत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी वेळे या अभयारण्यात अडकलेल्या गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा निर्णय घेतला. वेळे गाठण्यासाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड यांच्यासह काही मोजके अधिकारी सोबत घेतले. वेळे गावापर्यंत गाडी जात नसल्यामुळे त्यांनी काही मैलांचा प्रवास रेनकोट घालून भर पावसात चिखल तुडवत, डोंगर उतारावरील ओढेनाल्यांना आलेला पूर ओलांडत पार केला. गावात दाखल होताच ग्रामस्थांचे डोळे चमकले. ‘जिल्हाधिकारी आमच्या गावात आले!’ ही भावना गावकऱ्यांसाठी आश्वासक ठरली. संतोष पाटील यांनी गावातील वृद्धांशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्यांनी कोणतीही औपचारिकता न दाखवता गावात फेरफटका मारला. वेळे अभयारण्यग्रस्तांनी आगळावेगळा जिल्हाधिकारी पाहिला. ‘तुमचं दु:ख माझं आहे…आणि ते दूर करण्यासाठीच आलो आहे’, ही जिल्हाधिकाऱ्यांची साधीशी भावना अभयारण्यग्रस्तांना आपलंसं करून गेली. येथील ६१ कुटुंबांना खंडाळा तालुक्यात हक्काचा निवारा व शेतजमीन उपलब्ध करून देऊन त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतीतून संवेदनशील अधिकाऱ्याचे दर्

वेळे हे गाव फक्त नकाशावर पाहिलं जात होतं. पण तिथे जाऊन त्या माणसांच्या चेहऱ्यावरच्या व्यथा व वेदना प्रत्यक्ष अनुभवल्या. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामात व्यक्तिगत लक्ष घातले आहे. केवळ योजना जाहीर न करता त्या प्रत्यक्ष उतरल्या पाहिजेत. पुनर्वसन करून वेळे नवे गाव वसवणे व त्यांना नागरी सुविधा देणे हे माझे कर्तव्य आहे. – संतोष पाटील, जिल्हाधिकारी, सातारा</strong>