कराड : सातारचे पालकमंत्री तथा पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या आदेशामुळे पाटण तालुक्याच्या डोंगररांगेत गेल्या अनेक वर्षांपासून बॉक्साईट खनिजासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या ११ गावांचा अनेक वर्षांचा वनवास संपण्याची चिन्हे आहेत.
या ११ गावांचा हा प्रश्न मार्गी लागल्यास स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि विकासकामांसाठी नवा मार्ग खुला होणार आहे. पालकमंत्र्यांनी हा निर्णय घेऊन आरक्षणग्रस्त जनतेला दिवाळी भेट दिल्याची सुखद भावना व्यक्त होत आहे.
काठीटेक, घोटवडे, उरमोडी परिसरातील काही गावांवर बॉक्साईट खनिजासाठी आरक्षण असल्याने तेथे शासकीय योजना, बँकेची कर्जे, पाणीपुरवठा किंवा गृहनिर्माण यांसारख्या अनेक कामांना अडथळे येत होते. या आरक्षणामुळे गावांच्या विकासावर मर्यादा निर्माण होत होत्या, स्थानिक नागरिक आणि ग्रामपंचायती अनेक वर्षांपासून या अन्यायकारक आरक्षणाच्या विरोधात सातत्याने पाठपुरावा करत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर सातारा येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी आणि खनिकर्म विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले की, खनिज आरक्षणाचा पुनर्विचार करून, ग्रामस्थांना न्याय द्यावा तसेच बॉक्साईट खनिजासाठी आरक्षित ठेवलेल्या या भागात आज कोणतीही खनिज उत्खनन प्रक्रिया सुरू नाही.
उलट या आरक्षणामुळे शेतकऱ्यांना जमीन विकास, बांधकाम परवानगी, बँक कर्ज आणि प्रकल्प राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करून ग्रामस्थांना मोकळीक देणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे पाटण तालुक्यातील डोंगररंगातील ११ गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या आरक्षणामुळे ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांना उद्योग उभारण्यासाठी व शेती विकासासाठी अडथळे येत होते. आता या गावांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
बैठकीदरम्यान महसूल विभाग, जलसंपदा व खनिकर्म खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. या गावांचा नव्याने सूर्वेक्षण करून प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे संबंधित प्रशासनाने सांगितले. आरक्षण रद्द करण्याचा अंतिम आदेश राज्य शासनाकडून लवकरच निर्गमित होणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
‘तारळी’च्या भरपाई वाढीलाही समर्थन
तारळी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव भरपाई देण्याच्या प्रस्तावालाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या बैठकीत पाठिंबा दर्शवला. धरणग्रस्तांचा प्रश्न मानवी दृष्टिकोनातून सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आपण स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे लवकरच प्रस्ताव सादर करणार आहोत. या दोन्ही महत्त्वाच्या निर्णयामुळे पाटण तालुक्याचा विकास वेग घेणार असून, दीर्घकाळापासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे मंत्री शंभूराज यांनी सांगितले.
