राज्यातील आठ पर्यटनस्थळांच्या ‘इको टुरिझम’ योजनेत समावेश करण्यात आला असून सिंधुदूर्ग जिल्याला वगळण्यात आले. आंबोलीचा प्रसिद्ध धबधबा वनखात्याच्या अखत्यारीत आहे, तेथे इको टुरीझमच्या नावाखाली सिमेंट काँक्रीटच्या पायऱ्या व स्टील रॉड बसवून विद्रुपीकरण करण्यात आल्याने त्याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. राज्यातील पुणे, नाशिक, धुळे, औरंगाबाद, कोल्हापूर व गडचिरोली या सहा वनवृत्तातील पर्यटनस्थळांचा इको टुरीझम अंतर्गत विकासासाठी ८ कोटी ३५ लाख २८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सिंधुदूर्ग पर्यटन जिल्हा घोषित होवून देखील या ठिकाणी इको टुरीझम अंतर्गत कामे घेम्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले. आंबोली घाटातील प्रसिद्ध धबधब्याची नैसर्गिकताचे विद्रुपीकरण करण्यात आले असल्याचे आंबोलीतील पर्यटन व्यावसायिकांत बोलले जात आहे. इको टुरीझमच्या नावाखाली सिमेंट काँक्रीटच्या पायऱ्या आणि स्टीलचे रॉड बसवून वनखात्याने वनात वनेतेतर कामे करून इको टुरीझम संकल्पनेला छेद दिल्याची टीका होत आहे. वनखात्याने धायापूर येथे झाडे तोडून पर्यटनस्थळ बनविले होते. त्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन वनअधिकाऱ्यांना फटकारले होते, तसेच अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे उपवनसंरक्षक सावंतवाडी कार्यालयाकडे नोंद असतानाही वनखात्यात सिमेंट काँक्रीटचे जंगल व त्याच्या जोडीला स्टीलचे रॉड बसविण्याचे धाडस कसे काय करण्यात आले असा प्रश्न आंबोलीचे पर्यटनप्रेमी काका भिसे यांनी उपस्थित केला आहे. आंबोलीच्या या धबधब्यावर लाखो पर्यटक पावसाळ्यात उपस्थिती दर्शवितात. महाराष्ट्रासोबत गोवा, कर्नाटक राज्यांतूनही पर्यटक येतात. तेथे नैसर्गिक रचना असणारे दगड काढून वनखात्याने ठेकेदारामार्फत सिमेंट काँक्रीटच्या पायऱ्या बनविल्या आणि स्टीलचे रॉड बसविले आहेत. त्यामुळे या धबधब्याची शान गेल्याची टिका होत आहे. या धबधब्याची नैसर्गिकता वनखात्याने घालविली आहे. त्याची चौकशी करून इको टुरीझम अंतर्गत नैसर्गिकता राखली जावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी काका भिसे यांनी केली.
