​सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, समुद्रातील जीवितहानी टाळण्यासाठी आणि बुडणाऱ्या व्यक्तींना तात्काळ वाचवण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सिंधुदुर्गने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून सागरी किनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी एकूण १३ स्वयंचलित रोबोटिक वॉटर क्राफ्ट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

​या प्रस्तावाला पालकमंत्री नितेश राणे यांनी त्वरित मंजुरी देत, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला १३ रोबोटिक वॉटर क्राफ्ट खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

​नवीन तंत्रज्ञान, सुरक्षित जीव वाचवणं

​जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने क्राफ्टची खरेदी केली असून, पुरवठादार कंपनी VMCC नाशिक चे तंत्रज्ञ अभिषेक कसबेकर आणि अजय लोहार यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना आणि स्थानिक सदस्यांना या क्राफ्टच्या वापराचे प्रशिक्षण दिले. या प्रशिक्षणात तलाठी, ग्रामसेवक, सागर सुरक्षा रक्षक, ग्रामपंचायत/नगरपालिका कर्मचारी, कोतवाल, स्थानिक शोध व बचाव गटाचे सदस्य, मच्छिमार, आपदा मित्र, अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी आणि जलक्रीडा व्यावसायिक यांचा सहभाग होता.

​पारंपरिक पद्धतीपेक्षा अधिक सुरक्षित

​पारंपरिक पद्धतीमध्ये बुडणाऱ्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी जीवरक्षकाला स्वतः समुद्रात उतरावे लागत होते. अनेकदा, घाबरलेली बुडणारी व्यक्ती वाचवायला आलेल्या व्यक्तीला पकडते, ज्यामुळे वाचवणाऱ्याचा जीवही धोक्यात येतो आणि जीवितहानी वाढते. मात्र, या रोबोटिक वॉटर क्राफ्टमुळे वाचवणाऱ्या व्यक्तीला स्वतः पाण्यात न उतरता, रिमोट कंट्रोलच्या साहाय्याने बुडणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत क्राफ्ट पाठवून तिला सुरक्षितपणे बाहेर काढता येणार आहे.

​क्राफ्टची वैशिष्ट्ये

​रेंज: १ किलोमीटर

​ऊर्जा: बॅटरीवर चालते

​वेग: ताशी २४ किलोमीटर

​चार्जिंग वेळ: दीड तास (संपूर्ण चार्जिंग)

​कार्यकाळ: बॅटरी सुरू केल्यानंतर १ तासापर्यंत कार्यरत

​क्षमता: एका वेळी किमान ०४ व्यक्तींना सोबत आणू शकते.

​वजन: सुमारे २२ किलोग्रॅम.

​उपयोग: वापरण्यास अत्यंत सोपे, वीज नसलेल्या ठिकाणीही सहज वापर.

​बनावट: ही क्राफ्ट पूर्णपणे भारतीय बनावटीची आहे.

​या स्वयंचलित रोबोटिक वॉटर क्राफ्टमुळे समुद्रात किंवा पुरात बुडत असलेल्या व्यक्तींना वाचवणे आता अधिक सोपे आणि सुरक्षित होणार आहे, ज्यामुळे सागरी किनाऱ्यांवरील दुर्घटनांमध्ये जीवितहानीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.