सोलापूर : वादग्रस्त नागपूर गोवा शक्तिपीठ राष्ट्रीय महामार्गासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, उत्तर सोलापूर, मोहोळ, पंढरपूर व सांगोला या पाच तालुक्यांतील सुमारे १५४ गावांतील जमिनीचे संपादन केले जात आहे. परंतु जमिनी देण्यास बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असताना प्रशासनाकडून पोलीस बंदोबस्तात संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीची मोजणी केली जात आहे. शेकापचा दबदबा असलेल्या सांगोला तालुक्यातही पोलीस बंदोबस्तात जमीन मोजणीला सुरुवात झाली आहे.
दरम्यान शक्तिपीठ महामार्गासाठी सांगोला तालुक्यात बाधित होणाऱ्या जमिनीचे संपादन करण्यापूर्वी मोबदला जाहीर करावा, बाधित शेतकऱ्यांना रजिस्टर टपालाने नोटीस पाठवावी, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष, शेकापचे नेते ॲड. सचिन देशमुख यांनी केली आहे.
पोलीस बळाचा वापर केल्यास जमीन मोजणीसाठी शेतात पाय ठेवू दिला जाणार नाही, असा इशारा ॲड. देशमुख यांनी दिला आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी सांगोला तालुक्यातील २१ गावांतील ७३९ हेक्टर जमीन क्षेत्र बाधित होत आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात मांजरी व चिंचोळी गावात जमिनीची मोजणी केली. मात्र मांजरी गावाजवळील देवकतेवाडी येथील शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केल्याने तेथील जमिनींची मोजणी होऊ शकली नाही.
दरम्यान, मोहोळ तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनास तीव्र विरोध दर्शविला असून त्यांची समजूत काढण्यासाठी प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांनी, तोंडाला मुखपट्टी लावून आणि ‘ आम्हांला शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन द्यायची नाही’ अशा ठळक अक्षरात सरकारला स्पष्ट संदेश दिला.
यावेळी बैठकीचा आणि शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला. मात्र तरीही पोलीस बळाचा वापर करून जबरदस्तीने जमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास बाधित सर्व शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना स्वेच्छा मरण्यासाठी राष्ट्रपतींनी परवानगी द्यावी, अशी मागणी शक्तिपीठ बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे ॲड. श्रीरंग लाळे, सत्यवान देशमुख, दिनेश घागरे आदींनी केली आहे. बार्शी तालुक्यात बाधित शेतकऱ्यांनी यापूर्वी प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत त्यांच्यासमोर साष्टांग लोटांगण घातले होते. काही गावांमध्ये जमिनीची मोजणी होऊ न देता यंत्रणेला हुसकावून लावण्यात आले होते.
