राज्य निवडणूक आयोगाने ‘नगरविकास’कडून अहवाल मागवला; अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करण्यातील दिरंगाई

दरम्यान, मुदत संपून गेल्यानंतर पाच दिवस उलटले, तरी आज, शुक्रवारी दुपारपर्यंत नगरविकास मंत्रालयाने प्रभागरचना अंतिम करून ती राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवलेली नव्हती. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांच्यासह इतर अधिकारी मुंबईत तळ ठोकून होते.

सत्ताधारी पक्षांच्या, महायुतीच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळेच प्रभागरचना अंतिम होत नसल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख किरण काळे व सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केल्या होत्या.

किरण काळे यांनी आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की शहराच्या लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन नगरविकास विभागावर दबाव आणला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हस्तक्षेप केला. शिंदे गटाच्या स्थानिक इच्छुकांनीही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत दबाव आणला. त्यातूनच मंत्रालयात बसून सत्ताधारी पक्ष प्रभागांची चोरी करत आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत राबवलेली सर्व प्रक्रिया रद्द करून नव्याने राबवावी. प्रभागरचना अंतिम झालेली नसतानाच मतदारयादीचा कार्यक्रम जाहीर करणे नियमबाह्य आहे. या सर्व घटनाक्रमात महापालिका प्रशासक तथा आयुक्तांचे वर्तन हे महायुतीचे वैयक्तिक सेवक असल्यासारखे आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमा असलेला अधिकारी नियुक्त करावा. या तक्रारीवर राज्य निवडणूक आयोगाने नगरविकास विभागाकडून अहवाल मागवला आहे.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनीही, मनपाच्या प्रारूप प्रभागरचनेची चौकशी केल्याशिवाय अंतिम मान्यता देऊ नये, प्रभागरचनेची कठोर पडताळणी करावी, अशी मागणी आयोगाकडे केली होती. त्यावर आयोगाच्या तहसीलदार संगीता वराडे यांनी नगरविकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याचे शेख यांनी सांगितले.

दरम्यान, आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागरचना अंतिम करण्यात नगरविकास विभागाकडून होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सत्ताधारी महायुतीच्या तिन्ही घटक पक्षांनी मौन बाळगले आहे. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व शिवसेनेचा शिंदे गट या तिन्ही पक्षांचे पदाधिकारी या विषयावर बोलण्यास तयार नाहीत. या तिन्ही पक्षांमध्येच प्रभागरचनेबद्दल वाद निर्माण झाले आहेत.