सांगली : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करावी, खुल्लर वेतन त्रुटी समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करावा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करावी आदी मागण्यांसाठी गुरुवारी सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनामध्ये शासकीय कर्मचारी, शिक्षक यांचा समावेश होता. दोन तास धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसह निवृत्तीवेतन धारक, कंत्राटी कर्मचारी यांना व्यापक स्वास्थ्यविमा योजना लागू करावी, जाचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करावे, विना अनुदानित व अंशत: अनुदानीत शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे, शासकीय कर्मचारी कामावर असताना झालेल्या हल्ल्याविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठविण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर, नगरपालिका, कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने निमंत्रक श्री. पी. एन. काळे, मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष जे. के. महाडिक, कार्याध्यक्ष मिलिंद हारगे, रवि अर्जुने, सचिव सतीश यादव, जिल्हा परिषद संघटनेचे अध्यक्ष सागर बाबर, दत्तात्रय शिंदे, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अमोल शिंदे, शिक्षक संघटनेचे बाबासाहेब लाड, सुलताना जमादार, शक्ती दबडे, विजय पाटील आदींसह शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले होते.
