मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजे २०४७ मध्ये विकसित भारत साकारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र कुठेही मागे पडणार नसून राज्याचे ‘संकल्प चित्र’ (व्हिजन डॉक्युमेंट) त्यासाठी निश्चितच सहाय्यकारी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत व्यक्त केला.
या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या मसुद्याला सल्लागार समितीने मान्यता दिली. हा मसुदा मान्यतेसाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. या मसुद्यात २०२९, २०३५ आणि २०४७ पर्यंत अशा तीन टप्प्यातील विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय गाठण्याचा ‘पथदर्शी आराखडा (रोडमॅप)’ दिला आहे. या बैठकीस कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते, तर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्तावेज असून भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग झाला पाहिजे. हे ‘डॉक्युमेंट’ महाराष्ट्राला राज्यांसोबत नाही, तर जगासोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल. या संपूर्ण मसुद्याचे ध्वनिचित्रफितीमध्ये रूपांतर करण्यात यावे. त्यामुळे नागरिकांना सुलभ पद्धतीने तो समजून घेता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
यंत्रणांनी यापुढे मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर निर्णयप्रक्रियेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे यंत्रणा निर्माण करावी. प्रस्तावात उणिवा असल्यास त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. वेळेची फार मोठी बचत होईल, अशी ही यंत्रणा असावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने केलेल्या कामाची केवळ अचूकता तपासण्याची कार्यवाही विभागास करावी लागेल. नगर विकास, महसूल विभागाने गतीने ही कार्यवाही पूर्ण करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रभावी काम करण्यासाठी एलएलएम (लार्ज लँग्वेज मॉडेल) तयार करावे. उद्योग विभागाने भागीदारीतून विविध योजनांच्या लाभार्थी माहितीसाठी ‘क्लाऊड कम्प्युटिंग’वर आधारित व्यवस्था उभारावी. त्याचा उपयोग सर्व यंत्रणांना होईल. राज्याला पुढे नेत असताना भविष्यात कुठलीही अडचण न येणारे शाश्वत विकासाचेच मॉडेल निर्माण करावे, असे आदेश फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीस मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, ओ. पी. गुप्ता, असीम कुमार गुप्ता, संजय सेठी, विकासचंद्र रस्तोगी आदी उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या मसुद्यासाठी राज्यात १९ जून २०२५ ते २८ जुलै २०२५ पर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यास राज्यभरातून चार लाख नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. या प्रतिसादांमध्ये ३५ हजार ‘ऑडिओ मेसेज’चा समावेश होता.
