महाराष्ट्रात २०१८ साली अर्थसंकल्पात तरतूद करून सिंधुदुर्गात देशातील पहिली पर्यटन पाणबुडी उपलब्ध करून सागरी पर्यटन उभारण्याची घोषणा झाली होती. सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती येथे समुद्रविश्व पाहण्यासाठी हा प्रकल्प राज्य शासन राबवणार होता. परंतु, हा प्रकल्प आता गुजरातच्या द्वारका येथे होणार असल्याची बातमी समोर आल्यानंतर त्यावर राजकी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. शिवसेना उबाठा नेते संजय राऊत, वैभव नाईक आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यावर जोरदार निशाणा साधला. त्यानंतर राज्यसरकारच्या वतीने आपली भूमिका मांडण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी याचे खापर माजी पर्यटन मंत्र्यांवर फोडले आहे.

काय म्हणाले दीपक केसरकर?

“मी २०१८ रोजी अर्थ राज्यमंत्री असताना हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणला होता. दुर्दैवाने २०१९ मध्ये महाराष्ट्राला असे पर्यटन मंत्री मिळाले, ज्यांना पर्यटन म्हणजे काय हे माहीत नव्हते. त्यांच्या काळात हा प्रकल्प रखडला. अनेकवेळेला त्यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणायचे, ‘पाणबुडी प्रकल्प आहे, ती पाण्यात बुडाली तर काय?’, अशी त्यांच्या मनात शंका होती. मुळात पाणबुडी पाण्यात बुडण्यासाठी म्हणजे खोलवर जाण्यासाठी असते, हे त्यांना माहीत नसावे”, अशा शब्दांत केसरकर यांनी माजी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधला.

sanjay raut
खासदार संजय राऊत म्हणाले, गद्दारीची कीड..
devendra fadnavis reaction on Firing at Salman Khan galaxy apartment in mumbai
सलमान खानच्या घरावर गोळीबार, फडणवीस म्हणाले “विरोधकांनी…”
Ajit Pawar, Raj Thackeray,
राज ठाकरे यांच्या बिनशर्त पाठिंब्याबाबत अजित पवार काय म्हणाले?
Chandrashekhar Bawankule,
“अपघाताच्या घटनेवरून राजकारण करणे चुकीचे”, बावनकुळेंनी काँग्रेसचे आरोप फेटाळले; म्हणाले, “महाराष्ट्रात घातपात…”

हे वाचा >> देशातील पहिले पाणबुडी पर्यटन महाराष्ट्राऐवजी आता गुजरातला? द्वारकेत अनुभवता येणार समुद्रविश्वातील अंतरंग!

दीपक केसरकर पुढे म्हणाले, “सिंधुदुर्गात असलेले समुद्री विश्व किंवा ज्याला प्रवाळ म्हणतात. हे अन्य कुठेही इतके चांगले नाहीत. त्यामुळे पाणबुडी प्रकल्प सिंधुदुर्गातच होईल. आपला प्रकल्प पाहून केरळ आणि गुजरातने अशाच पाणबुडी बुक केलेल्या आहेत. प्रत्येक राज्याला आपल्या राज्यात काहीना काही उपक्रम राबवायचे असतात, याचा अर्थ प्रकल्प हातातून गेला, असे होत नाही. सुदैवाने आता चांगले पर्यटन मंत्री लाभलेले आहेत. लवकरच या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल, हा प्रकल्प सहा महिन्यात कसा कार्यान्वित करायचा याचा विचार करू.”

शिवसेना उबाठा गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी मात्र यासाठी शिंदे सरकारला जबाबदार धरले. ते म्हणाले, २०१८ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या निवती समुद्रकिनाऱ्यावर पाणबुडीचा प्रकल्प पर्यटन विभागाने आणला होता. २०१९ साली उद्धव ठाकरे सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. मात्र आता गुजरात सरकारने तो प्रकल्प त्यांच्या राज्यात राबविण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून राज्य सरकारमध्ये तीन मंत्री आहेत. एक केंद्रीय कॅबिनट मंत्री आहे. तरीही अशापद्धती प्रकल्प बाहेर जात असेल तर महारष्ट्राची गद्दारी करण्यासारखे आहे.

आणखी वाचा >> गुजरातमध्ये प्रकल्प जाण्यापासून रोखण्याची नारायण राणेंची हिंमत नाही; संजय राऊतांची टीका

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टिवार म्हणाले, ‘चुल्लूभर पाणी मे डूब मरो’ असे सत्ताधाऱ्यांना म्हणण्याची वेळ आली आहे. असेच प्रकल्प गुजरातला जात राहिले तर उद्योगविरहीत महाराष्ट्र व्हायला वेळ लागणार नाही. देश म्हणजे फक्त गुजरात नाही. महाराष्ट्र एकेकाळी उद्योगधंद्यात आघाडीवर होता. आता प्रथम क्रमाकांवरचा महाराष्ट्र सातव्या – आठव्या क्रमाकांवर गेला आहेत. गुजरातला समृद्ध करून इतर राज्यांना खिळखिळे करणे राजरोसपणे सुरू आहे. आतापर्यंत जे जे उद्योग गेले, त्याला राज्य सरकारची मूक संमती दिली आहे.

महाराष्ट्रातील प्रकल्प एकामागोमाग गुजरातमध्ये जात असल्याबाबतही संजय राऊत यांनी आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना भाष्य केले होते. सिंधुदुर्गातील पाणबुडी प्रकल्प नुकताच गुजरातला गेला या विषयावर बोलताना ते म्हणाले, टेस्ला, सिंधुदुर्गमधील पाणबुडी प्रकल्प, हिरे बाजार असे १७ प्रकल्प या सरकारच्या काळात गुजरातमध्ये गेले आहेत. सगळे प्रकल्प जबरदस्तीने खेचून नेले, याला दरोडेखोरी म्हणतात. गुजरातसाठी केंद्र सरकारची वाटमारी सुरू आहे. यासाठी दहशतवादाचा गुन्हा दाखल केला पाहीजे. हे मोदी भक्त, हिंदुत्ववादी राज्य सरकारला एक शब्दही बोलता येत नाही. यापेक्षा गुजरातला सोन्याने मढवा त्याची द्वारका करा, आमचे काही म्हणणे नाही. पण त्यासाठी आमच्या महाराष्ट्राच्या तोंडचा घास का हिरावता? असा प्रश्न संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका. हा आपल्या राज्याचा प्रकल्प आहे. तो राज्यातून बाहेर जाणार नाही.