Supriya Sule Supports Reservation Based On Economic Criteria: मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली या महिन्याच्या सुरुवातील मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन झाले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. अशात, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे की, आरक्षण फक्त “गरज असलेल्या” लोकांसाठीच असावे.

…तर ती लज्जास्पद गोष्ट असेल

एनडीटीव्ही युवा कार्यक्रमात बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “आरक्षण हे अशा लोकांसाठी असायला हवे ज्यांना खरोखरच त्याची गरज आहे. मी आरक्षण मागू शकत नाही कारण माझे पालक शिकलेले आहेत, मी शिकलेली आहे आणि माझी मुलेही शिकलेली आहेत. त्यामुळे मी, माझ्यासाठी आरक्षणासाठी मागणी केली ती लज्जास्पद गोष्ट असेल. आरक्षण हे अशा लोकांसाठी आहे ज्याचे पालक शिकलेले नाहीत आणि ज्यांना त्याची खरेच गरज आहे. जर माझे मूल मुंबईत शिकत असेल आणि चांगल्या शाळेत जात असेल, तर कदाचित चंद्रपूरमध्ये माझ्या मुलापेक्षा हुशार मुलगा असेल ज्याला अशा प्रकारचे शिक्षण मिळू शकत नाही, त्याला आरक्षणाची खरी गरज आहे.”

आरक्षणावर चर्चा करण्याचे आवाहन

यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी लोकांना आरक्षणावर चर्चा करण्याचे आवाहनही केले. त्या म्हणाल्या, “आपण सर्वांनी यावर चर्चा करायला हवी. या देशातील प्रत्येकाला त्याचे आरक्षणाबद्दल काय मत आहे ते विचारूया आणि त्यावर खुली चर्चा करूया. आपल्या शाळा, महाविद्यालये, समाजात, प्रत्येक व्यासपीठावर याची चर्चा व्हायला हवी.”

या क्रायक्रमात जेव्हा प्रेक्षकांना विचारण्यात आले की, आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण असावे की जातीवर आधारित आरक्षण असावे, तेव्हा बहुतेकांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावे असे म्हटले. यावर प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “देवाचे आभार मानते, यामुळे मला जेन झेडशी खूप जवळीक वाटते.”

मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरंगे पाटील गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन करत आहे. त्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत उपोषण केले होते. यानंतर काही दिवसांनी सुप्रिया सुळे यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने पात्र मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासह मनोज जरांगे पाटील यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले होते.