निवडणुकीच्या कामात हयगय केल्यास निलंबित करू, अशी धमकी महसूल विभागातील अधिकारी नेहमीच देतात. मात्र, नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदानासाठीही फर्मान काढले आहे. शंभर टक्के मतदान व्हावे, या साठी कर्मचाऱ्यांना उद्दिष्ट ठरवून द्यावे आणि ते न पूर्ण झाल्यास त्याची गोपनीय अहवालात नोंद घेतली जाईल, असे आदेश काढल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. ही एक प्रकारची रझाकारीच झाली, अशी प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मतदान करावे, हे खरे असले तरी ते न केल्यास त्याची गोपनीय अहवालात नोंद घेण्याची गरज काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षक, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग, विद्यापीठाचे कुलसचिव, जिल्हा शल्यचिकित्सक, नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी, वीज वितरण विभागाचे मुख्य अभियंता यांसह बहुतांश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले असून, सर्व शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी १०० टक्के मतदान व्हावे, या साठी प्रयत्न करावेत. तसे उद्दिष्ट त्यांना ठरवून द्यावे आणि ज्याने हे काम केले नाही त्याची नोंद गोपनीय अहवालात घ्यावी, असे कळविले आहे.
मतदान जागृतीसाठी स्वत: व इतरांना प्रवृत्त करावे म्हणून काढण्यात आलेला हा फतवा चुकीचा असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. शंभर टक्के मतदान व्हावे, म्हणून कर्मचाऱ्यांना उद्दिष्ट देऊन त्याची गोपनीय अहवालात नोंद घेणे कायद्याच्या दृष्टीने किती योग्य, याचाही खल केला जात आहे. गोपनीय अहवालाच्या आधारे वेतनवाढ व बढती अवलंबून असते. लोकांनी मतदान नाही केले तर कर्मचाऱ्यांनी काय करावे, असा सवाल केला जात आहे.