शास्ती करमाफीवरून संगमनेरमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

विधानसभा निवडणुकीनंतर शहर अथवा तालुक्यात कोणतेही विकासकाम मंजूर झाले, की ते आपल्यामुळेच मंजूर झाले असा दावा सध्या दोन्ही गटांकडून केला जात आहे. घुलेवाडीच्या कामांबाबत असाच दावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर पालिका हद्दीतील मालमत्तेवरील शास्ती कराबाबत दोन्ही गट पुन्हा तोच दावा करत आहेत.

शास्ती माफीच्या निर्णयाबाबत आमदार खताळ म्हणाले, ‘अनेक वर्षांपासून अन्यायकारक शास्तीमुळे नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार येत होता. त्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून करमाफीची विनंती केली होती.वेळोवेळी मंत्री, अधिकाऱ्यांना निवेदने देत तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. या प्रयत्नांना यश आले. मंत्रिमंडळाने शास्ती माफीची ‘अभय योजना’ मंजूर केली.

या निर्णयाबद्दल खताळ यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.दुसरीकडे माजी उपनगराध्यक्ष अभंग यांनी म्हटले की, शास्तीकर माफ करावा यासाठी आमदार सत्यजित तांबे यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला. नवीन लोकप्रतिनिधी हे शास्ती कराबाबतच्या अपूर्ण माहितीच्या आधारे जनतेची दिशाभूल करत आहेत. घरपट्टीवर शास्ती आकारण्यात येत होती, त्याबाबत निर्णयात काही अंशी दिलासा मिळाला. परंतु अनधिकृत बांधकामातील शास्ती कराबाबत कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे हा निर्णय अपूर्ण आहे. उर्वरित निर्णयासाठी आमदार तांबे प्रयत्नशील आहेत. अपघाताने झालेले लोकप्रतिनिधी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करत असल्याची टीका करत आहेत.

सरकारचा १०० दिवसांत निर्णय

संगमनेर पालिकेवर मागील ४० वर्षांपासून एकाच घराण्याची सत्ता होती. त्यांच्या काळात नागरिकांवर अन्यायकारक शास्तीकर लादला गेला. परंतु तो माफ करण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. मात्र, विद्यमान सरकार सत्तेत आल्यानंतर केवळ १०० दिवसांतच मालमत्ता करावरील शास्तीमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय झाला.- अमोल खताळ, आमदार.

तुमचे योगदान काय?

संगमनेर शहरात वैभवशाली इमारती, बगीचे, रस्ते, सुरक्षितता व बंधुभावाचे वातावरण, स्वच्छ व मुबलक पाणी, बंदिस्त गटारे व सांस्कृतिक वातावरण अशा विविध सुविधा झाल्या. मोठी बाजारपेठ व आर्थिक उलाढाल असलेल्या शहरातील जनतेचा येथील नेतृत्वावर मोठा विश्वास असून, नवीन लोकप्रतिनिधीचे योगदान काय आहे?- नितीन अभंग, माजी उपनगराध्यक्ष