अहिल्यानगर : मराठा आरक्षण मागणीसाठी गेल्या वर्षी सन २०२४ या वर्षात झालेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने दाखल झालेले ११ गुन्हे मागे घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय त्रिसदस्य समितीने पात्र ठरवले आहेत. उर्वरित गुन्ह्यांचीही तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळास ही माहिती दिल्याचे ॲड. अनुराधा येवले यांनी सांगितले. या शिष्टमंडळात ॲड. गजेंद्र दांगट, ॲड. हरीश भामरे, मदन आढाव, वैभव भोगाडे, स्वप्निल दगडे, अभय शेडगे, नीलेश सुबे, राम जरांगे, संदीप जगताप, प्रमोद कोरडे, सिद्धान्त पानसरे, भारत भोसले, रमेश मुंगसे, सागर भोसले, जगन्नाथ निमसे, सोमनाथ गुंड, राम सातपुते आदी उपस्थित होते.
अधिक माहिती देताना ॲड. अनुराधा येवले यांनी सांगितले, की श्रीरामपूर तालुका पोलीस ठाणे (८५/ २०२४), कोपरगाव शहर पोलीस ठाणे (८४/२०२४), कोपरगाव तालुका (५२/२०२४), भिंगार कॅम्प (२७१ व १७२/२०२४), कोतवाली (२२३/२०२४), एमआयडीसी (१७१ व १७२/२०२४), श्रीगोंदे (२१५ व २१६/२०२४), शेवगाव पोलीस ठाणे (१५५/२०२४) या गुन्ह्यांचा मागे घेण्याच्या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय दंडविधान कलम ३४१, १४३, १८८ तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ३७(१), १३५, ३७ (१) (३) आदी कलमांन्वये दाखल झालेले हे गुन्हे पात्र ठरवले गेले आहेत.
हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे या मागणीसाठी मनोज जारंगे पाटील यांनी मुंबईत पाच दिवस आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने तसे आश्वासन दिले होते. मनोज जरांगे व मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांच्यामधील चर्चेनुसार तसे आश्वासनही दिले गेले होते. त्यानंतर सन २०२४ मधील मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी ११ गुन्हे मागे घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने पात्र ठरवले आहेत. आता हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया केली जाणार आहे. उर्वरित गुन्ह्यांचीही तपासणी केली जात असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले.
राज्य सरकारने यापूर्वीही मराठा आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेले गुन्हे गृह विभागाच्या परिपत्रकातील निकषानुसार मागे घेण्याची प्रक्रिया राबवली होती. या गुन्ह्यांची छाननी करण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
