आषाढीसाठी चंद्रभागेत उजनी धरणातून पाणी

चंद्रभागा नदीपात्रात जलपर्णी, शेवाळे, प्लास्टिक, कापड आदी साठले होते. त्यामुळे नदीपात्र अस्वच्छ होऊन दरुगधी पसरली होती. यामुळे याबाबतचे वृत्त दैनिक ‘लोकसत्ता’ने प्रसारित केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नदीपात्र त्वरित स्वच्छ करण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनाला दिल्या. पालिकेने जवळपास ४०० कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने नदीपात्र स्वच्छ करण्याची मोहीम सुरू केली. जुना दगडी पूल ते भक्त पुंडलिक मंदिर या दरम्यानचे नदीपात्र पालिकेने स्वच्छ केले. यासाठी जेसीबीच्या पुढे लाकडी फळीच्या साहाय्याने पात्रातील घाण स्वच्छ केली. तसेच जैविक पद्धतीच्या तंत्राचा वापर करून फवारणी केली. यामुळे पात्रात घाण होणार नाही आणि दरुगधी पसरणार नाही .

जिल्हय़ाची वरदायिनी ठरलेल्या उजनी धरणातून ६ हजार क्युसेक पाणी सोडले होते. हे पाणी मंगळवारी सकाळी चंद्रभागा नदीपात्रात पोहोचले आहे. आषाढी यात्रेच्या पाश्र्वभूमीवर आणि सोलापूरला पाणीपुरवठा करण्यासाठी उजनी धरणातून पाणी सोडण्यात आले आहे. पंढरीत आलेल्या लाखो भाविकांना पवित्र स्नानाचा आनंद घेता येणार आहे.

साडेतीन हजार एसटी बसेस

आषाढी यात्रेनिमित्त येणाऱ्या लाखो वारकरी आणि भाविकांच्या सोयीसाठी एसटी महामंडळाने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून साडेतीन हजार प्रवासी बसेस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यात पुणे भागातून ९५०, औरंगाबाद भागातून ९५४, नाशिक भागातून ७७३, अमरावती भागातून १३२ तर नागपूर भागातून ९० बसेसचा समावेश आहे. पंढरपुरातील मुख्य एसटी बसस्थानकाशिवाय चंद्रभागा बसस्थानकातून मुंबई, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रासाठी, तर विठ्ठल साखर कारखान्याजवळील बसस्थानकातून खानदेशासाठी आणि भीमा बसस्थानकातून मराठवाडा व विदर्भासाठी एसटी बसेस सुटणार आहेत. या बसस्थानकावर प्रवाशांना नेण्यासाठी अहल्यादेवी होळकर चौकातून शटल बससेवादेखील उपलब्ध होत आहे.  पंढरीत एसटी बसेसचे वेळापत्रक तंतोतंत पाळण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळाने नियोजन केले आहे. त्यासाठी राज्यभरातून ४५० एसटी कर्मचारी कार्यरत राहतील.

वारीसाठी  ५ कोटींचे अनुदान

आषाढी, काíतकी, माघ आणि चत्री यात्रेसाठी शासनाकडून अनुदानापोटी २ कोटी मिळत होते. हे अनुदान वाढवून आता ५ कोटी करण्यात आले आहे. हे यात्रा अनुदान नगरपरिषदेला मार्च २०१८ पर्यंत खर्च करावयाचे आहे. विविध खर्चासाठी यात्रा अनुदान पाच कोटी करावे अशी मागणी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मागणी मान्य करून नगर विकास विभागाने आदेश काढले आहेत.