राहाता : शिर्डीतील अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झालेल्या बेरोजगारांनी बुधवारी शिर्डी नगरपरिषद कार्यालयात तब्बल तीन तास ठिय्या आंदोलन केले. नंतर झालेल्या बैठकीत मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांनी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देतानाच पदपथावर व्यवसाय करणाऱ्यांनी शिस्तीचे पालन न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला. व्यावसायिकांनीही शिस्तीचे पालन करण्याची हमी दिली.
यावेळी माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, माजी उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, नीलेश कोते, गोपीनाथ गोंदकर, मंगेश त्रिभुवन, सुरेश आरणे, तसेच माजी नगरसेवक व अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे विस्थापित झालेले नागरिक उपस्थित होते.
बैठकीत अनेकांनी व्यवसायाअभावी रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाल्याच्या व्यथा मांडल्या. नगरपरिषदेच्या कारवाईमुळे आगामी निवडणुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत बैठक घडवली. रोजगारासाठी शहरात नव्या योजनांचे प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आले. पदपथावरील विक्रेत्यांसाठी जागा निश्चित करून देण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी कोते यांनी नगरपरिषदेचे कर्मचारी गरिबांचा माल उचलून नेतात, नंतर चिरीमिरी घेत असल्याचा आरोप केला.
बाहेरील गुन्हेगारी प्रवृत्तीला थारा देऊ नये, असेही मत उपस्थितांनी मांडले. स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनीही विस्थापित झालेल्यांना आधार देण्याची तयारी दर्शवली. मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांनी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देतानाच शिस्तीचे पालन न झाल्यास कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट केले.
