संदीप आचार्य लसीकरणाचा घोळ तसेच लस कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याचा मोठा फटका राज्यातील आरोग्य विभागाच्या चार मनोरुग्णालयातील मनोरुग्णांना बसला आहे. या चारही मनोरुग्णालयातील अवघ्या ४१ मनोरुग्णांचेच आतापर्यंत लसीकरण करण्यात आले असून केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हे लसीकरण 'गतीमंदतेने' सुरु असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आरोग्य विभागाची राज्यात ठाणे, पुणे, नागपूर व रत्नागिरी अशा चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये आहेत. या चारही मनोरुग्णालयात ५६९५ खाटांची व्यवस्था असून आजघडीला या रुग्णालयांत २४३३ मनोरुग्ण उपचारासाठी दाखल आहेत. यातील बहुतेक रुग्ण हे वर्षानुवर्षे रुग्णालयात दाखल असून करोना काळात यातील अनेकांना करोनाचा संसर्ग झाला होता. मनोरुग्णालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार एकूण ७३६ मनोरुग्ण करोनाबाधित झाले होते. यात पुणे मनोरुग्णालयात सर्वाधिक म्हणजे ३७५ रुग्णांना करोनाची लागण झाली होती तर ठाणे १७३, नागपूर २०२ आणि रत्नागिरी मनोरुग्णालयातील १३ मनोरुग्णांना करोनाची लागण झाली होती. यातील ७८ रुग्णांना उपचारासाठी अन्य रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. आधार कार्डशिवाय मनोरुग्णांचे लसीकरण मनोरुग्णांना करोनाची लागण होत असल्यामुळे मनोरुग्णांचे लसीकरण युद्धपातळीवर होण्याची गरज असल्याची आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठांची भूमिका होती. मात्र केंद्र सरकारच्या नियमामुळे या मनोरुग्णांचे लसीकरण होऊ शकते नव्हते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमानुसार लसीकरणासाठी आधार कार्ड नोंदणी सक्तीची आहे. तर वर्षानुवर्षे या चारही मनोरुग्णालयातील बहुतेक रुग्णांची आधार कार्ड नसल्यामुळे या रुग्णांचे लसीकरण कसे करायचे? हा आरोग्य विभागापुढे प्रश्न होता. आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अनेकदा हा मुद्दा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासमोर उपस्थित करून आधार कार्ड शिवाय या रुग्णांचे लसीकरण करू द्यावे अशी मागणी केल्याचे आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितले. फक्त ४१ रुग्णांचं लसीकरण पूर्ण! केंद्राकडून परवानगी न मिळाल्यामुळे १७ मेपर्यंत राज्यातील चारही मनोरुग्णालयातील २४३३ रुग्णांपैकी अवघ्या ४१ रुग्णांचे लसीकरण आजपर्यंत होऊ शकले. यात ३० पुरुष व ११ महिलांचा समावेश आहे. एवढ्या कमी प्रमाणात लसीकरण होण्यामागची कारणे स्पष्ट करताना मनोरुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितले की, बहुतेक मनोरुग्णांचे नातेवाईक त्यांना भेटण्यासाठीही येत नाहीत. त्यामुळे आधारकार्ड कोण काढणार? काही रुग्णांचे नातेवाईक मरण पावले असून मनोरुग्णालय हेच त्यांचे घर आहे. या रुग्णांचे लसीकरण होणे गरजेचे असून आमच्याकडून आम्ही त्यांच्या आरोग्याची काटेकोर काळजी घेत असतो. तरीही रुग्णालयातील ७३६ रुग्णांना आजपर्यंत करोनाची बाधा झाली असून आधारकार्डचा नियम या रुग्णांना लागू करू नये अशी विनंती केंद्र सरकारकडे आरोग्य विभागाने केली आहे. ‘केंद्राच्या परवानगीनंतरच घरोघरी लसीकरण’ याबाबत आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांना विचारले असता नुकतीच केंद्र सरकारने आमच्या मागणीचा विचार करून मनोरुग्णांना आधारकार्ड योजनेतून वगळले असल्याने आता या रुग्णांच्या लसीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून पुरेशा लस उपलब्ध झाल्याशिवाय आम्ही तरी लस कुठून देणार? असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
