मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन पुकारणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आईची जात मुलांना द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच कुणबी नोंद मिळणाऱ्या व्यक्तीच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखला द्यावा, असे म्हटले आहे. पण सरकारने मात्र सोयऱ्यांना कुणबी दाखले देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच आईची जात मुलांना देण्याची कायदेशीर तरतूद नाही, असेही सांगितले. जरांगे पाटील पाटील यांचे हितचिंतक आणि प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनीही आईची जात मुलांना देणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या विषयावर पुढील काही काळात चर्चा झडत राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पण या विषयाची कायदेशीर बाजू काय आहे? जरांगे पाटील करत असलेल्या मागणीला कायदेशीर आधार आहे का? याबाबत वकील असीम सरोदे यांनी भाष्य केले आहे. टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू विशद केली.
हे वाचा >> ‘सोयरे’ म्हणजे नेमके कोण? ‘सगेसोयरे’ शब्दामुळे जरांगे पाटील आणि सरकारमधील चर्चा का फिसकटली?
सर्वात आधी कायद्यात सगेसोयरे शब्दाची कोणतीही व्याख्या नाही किंवा त्याला कायदेशीर दर्जा नाही, असे ते म्हणाले. जात ठरवत असताना केवळ प्रथम दर्जाचे वारसदारांना लक्षात घेतले जाते आणि त्यांनाच जातीचे लाभ मिळतात. मग त्यांच्या वंशाला पुढे जात मिळत जाते.
जरांगे पाटील यांची मागणी कायद्यात न बसणारी
वकील असीम सरोदे पुढे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी जी मागणी केली आहे, ती कायद्यातच बसत नाही. आई जर कुणबी असेल तर तिची जात मराठा मुलांना मिळावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केलेली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या भावना महत्त्वाच्या आहेत. आरक्षणाचा विषयही महत्त्वाचा आहे. पण कायदा समजून घेणे तेवढेच आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रकरणात घटना आणि परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येतात. आईची जात मुलाला किंवा मुलीला द्यायची की नाही? सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी याबाबत निर्णय दिले असून सरसकट आईची जात मुलांना देता येणार नाही, असे निकाल दिलेले आहेत. तर विशिष्ट परिस्थितीतच आईची जात मुलांना मिळू शकते.
हे ही वाचा : “२० जानेवारीला मुंबईत आमरण उपोषण”, बीडमधून जरांगे-पाटलांची मोठी घोषणा
कोणत्या परिस्थिती आईची जात मुलांना मिळते?
“समजा जर आई अनुसूचित जातीमधील असेल आणि तिच्या पतीचे अकाली निधन झाले किंवा तिचा घटस्फोट झालाय किंवा ती परितक्त्या आहे. ज्याला आपण एकल माता म्हणतो. अशा आईने तिच्या संस्कृती आणि परंपरेनुसार मुलांना वाढविलेले असते. अशा परिस्थितीतच आईची जात मुलांना मिळाली पाहीजे, असे उच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत. याबाबतीत महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने २०१९ साली एक पत्रक प्रसिद्ध केले होते. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, विभक्त, घटस्फोटीत, एकल आई असेल तर, मुलांचे पालनपोषण आईच्या जातीनुसार झाले असेल तर, प्रत्येक प्रकरणात तथ्य तपासून आईची जात मुलांना मिळण्यासाठी परवानगी द्यावी”, अशी प्रतिक्रिया असीम सरोदे यांनी दिली आहे.
त्यामुळे जरांगे पाटील म्हणतात, तेवढ्या साध्या पद्धतीने आईची जात मुलांना देता येणार नाही. एकल मातेची मुले असलेल्यांनाच या निर्णयाचा लाभ दिला जातो. या निर्णयाचा उद्देश लक्षात घेऊन निर्णय घेतला पाहीजे, असेही सरोदे म्हणाले.
