ऊस देयकाबाबत बैठक निर्णयाविना

ऊस उत्पादक शेतक-यांना उसाची बिले मिळण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाकाराने येथे शुक्रवारी बोलावण्यात आलेल्या सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बठकीचा ठोस निर्णयाअभावी फडशा पडला. अवघ्या १० मिनिटात झालेल्या या बठकीतून शेतक-यांच्या हाती पसे पडण्याबाबत ठाम निर्णय घेतला गेला नाही. १९ मे रोजी राज्यमंत्री मंडळाची बठक होणार असून त्यामध्ये राज्य शासनाने घोषित केलेल्या २ हजार कोटी रुपये पॅकेजच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे सहकार तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. तर राज्य शासनाने उस दरप्रश्नी ३१ मे पर्यंत निर्णय न घेतल्यास ६ जून रोजी सहकार मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढून घेराओ घालणार असल्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांना सांगितले.
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामातील बिले अद्यापही शेतक-यांना मिळालेली नाहीत. उस हंगाम संपून पंधरवडा लोटला तरी असंख्य शेतकरी एफआरपीप्रमाणे (ऊस खरेदी मूल्य) बिले मिळण्यापासून वंचित राहिला आहे. या मुद्दय़ावरून विविध राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटनांनी हंगाम समाप्तीनंतर हाती आंदोलनाचा झेंडा घेतला आहे. साखर कारखानदारीचे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बिलांचा कळवळा आला आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी सहकार तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची येथील शासकीय विश्रामगृह भेट घेतली. या बठकीविषयी मोठे कुतूहल निर्माण झाले होते. पण राष्ट्रवादीने मांडलेली बाजू आणि त्याला मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर असा अवघ्या १० मिनिटांचा कार्यक्रम झाल्याने ऊस उत्पादक शेतक-यास मात्र फारसे काही मिळालेच नाही.
आमदार हसन मुश्रीफ यांनी शेतक-यांना एफआरपीप्रमाणे बिले मिळाली नसल्याकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. साखर कारखान्यांची आíथक स्थिती ढासळली असल्याने आणि त्यांना शासनाने घोषित केलेली साखर पॅकेजची रक्कम मिळाली नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगितले. यासाठी सहकारमंत्र्यांनी मार्ग काढण्याची मागणी त्यांनी केली.
सहकारमंत्री पाटील यांनी साखर उद्योगातील अडचणींचा परामर्श घेतला. ते म्हणाले, साखरेला ३१०० रुपये िक्वटलप्रमाणे दर मिळेल असे गृहित धरून एफआरपीची रक्कम जाहीर केली होती, पण जागतिक बाजारात साखरेचे दर घसरले असल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याही परिस्थितीत राज्य शासन ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना मदत देण्याच्या भूमिकेत आहेत. राज्य शासनाने बिनव्याजी २ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असून आगामी मंत्रिमंडळाच्या बठकीत त्याबाबत शासनाकडून अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष के. पी. पाटील, ए. वाय. पाटील, मानसिंग गायकवाड, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, धर्यशिल पाटील, भया माने आदी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी होते.