“ओबीसींच्या आरक्षणाला संरक्षण दिल्याशिवाय आगामी निवडणुका होऊ द्यायच्या नाहीत”

पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “आधी मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण रद्द, तर आता ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द किती घोर अन्याय आहे दोन्ही वर!! माध्यमाची आणि लोक प्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची वितुष्ट येईल असे होऊ देऊ नका हात जोडून विनंती आहे.”

तसेच, “हे शिबीर निर्णय आणि निश्चयाचे आहे. तीन-चार महिन्याच्या आत इम्पिरिकल डाटा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. ओबीसींच्या आरक्षणाला संरक्षण दिल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ न देण्यासाठी सरकारने न्यायालयात जावे.” असे देखील पंकजा मुंडेंनी यावेळी बोलून दाखवले.

OBC राजकीय आरक्षण संदर्भात लोणावळ्यात चिंतनमंथन शिबिर पार पडले. हे शिबीर निर्णय आणि निश्चयाचे आहे. 3/4 महिन्याच्या आत empirical data तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. OBC च्या आरक्षणाला संरक्षण दिल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ द्यायच्या नाहीत. pic.twitter.com/tQZDvz0zp5
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) June 27, 2021

तर, “ओबीसींना आरक्षण परत मिळाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही;आतापर्यंत अनेक निवडणुका पुढे ढकलल्या तशा ह्या देखील ढकलाव्यात” ओबीसींच्या हक्कासाठी राजधानीत चक्काजाम करू, न्यायालयात जाऊ…”चक्का जाम तो झाकी है, असली आंदोलन अभी बाकी है” असं काल पंकजा मुंडे यांनी ट्विट केलं होतं.

हे शिबीर निर्णय आणि निश्चयाचे आहे. 3-4महिन्याच्या आत empirical data तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. OBC च्या आरक्षणाला संरक्षण दिल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ न देण्यासाठी सरकारने न्यायालयात जावे
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) June 27, 2021

“मराठा ओबीसींत वाद राजकारण करू नका हे महापाप आहे. भिंत उभी करू नका. सामाजिक मागासलेपण दुर करण्यासाठी आरक्षण शाहू महाराज, आंबेडकरांनी दिलय. हा सामाजिक परिवर्तनाचा लढा, नेतृत्व माझे नाही तुमचं आहे, ही लढाई आपल्याला सर्वांनी मिळून जिंकायची आहे. आम्ही न्याय दिला होता पण सरकार बदलले. सरकारने वेळ घालवला. डाटा तयार केला नाही. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम सरकारचे त्यांनी ते करावं.” असं देखील पंकजा मुंडे यांनी म्हटलेलं आहे.