विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री ज्यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. महिला सक्षमीकरणाच्या वाटेवरील हे महत्त्वाचे पाऊल ठरावे, त्यासाठी भाजपा सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सीतारामन यांचे अभिनंदन करायलाच हवे. भाजपा सरकार जोरदार बहुमताच्या बळावर केंद्रात परत एकदा सत्तारूढ झाल्याने अनेकांनी अर्थसंकल्पामध्ये अनेक अपेक्षा ठेवल्या होत्या. मोदी सरकार सत्तारूढ होण्याच्या महत्त्वाच्या कारणांमध्ये देशसंरक्षणाच्या मुद्दय़ाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त झाले होते. पुलवामाच्या हल्ल्याला दिलेल्या प्रत्युत्तराची पाश्र्वभूमी या लोकसभा निवडणुकांना होती. गेली काही वर्षे सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा धोशाही सातत्याने सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे संरक्षणसामग्रीमध्ये स्वयंपूर्णता हा महत्त्वाचा टप्पा असेल आणि सरकार त्याला प्राधान्य देईल, अशी या क्षेत्रातील अनेकांची अपेक्षा होती. मात्र संरक्षण उद्योगाशी संबंधित आणि संरक्षण दले यांच्या हाती फार काही लागलेले नाही. संरक्षणाला सर्वाधिक महत्त्व देण्याचे श्रेय घेणाऱ्या विद्यमान भाजपा सरकारच्याच कालखंडात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत सर्वात कमी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आपली संरक्षणाची तरतूद इनमिन केवळ चार लाख ३१ हजार कोटींची आहे. त्यातील तीन लाख २३ हजार कोटी रुपये तर केवळ वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होणार आहेत. त्यामुळे भांडवली खर्च म्हणून नव्या खरेदीसाठी केवळ एक लाख आठ हजार कोटी रुपयेच उरतात. त्यात खरेदी नेमकी कशाची करणार, हा प्रश्नच आहे. कारण ही तरतूद केवळ अपुरी अशीच आहे. भारतीय हवाई दलाने ३६ राफेल जेट विमानांसाठी यापूर्वीच करार केला आहे, त्याचप्रमाणे एस-४०० हवाई हल्लाविरोधी यंत्रणा, सीएच-४७ चिनूक हेवीलिफ्ट आणि एएच-६४ अपाची हेलिकॉप्टर यांची खरेदीही नोंदविली आहे. त्यासाठी सुमारे ४७ हजार ४०० कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. मात्र या अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी केवळ ३९ हजार ३०० कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली. भारतीय नौदलाच्याही बाबतीत काहीशी अशीच स्थिती आहे. नव्या खरेदीसाठी अपेक्षित रक्कम आहे २५ हजार ४६१ कोटी रुपये मात्र प्रत्यक्षातील तरतूद आहे केवळ २२ हजार २२७ कोटी रुपये. देशाच्या संरक्षणामध्ये कांकणभर अधिक महत्त्व भारतीय नौदलाला आहे. जागतिक महासत्ता व्हायचे किंवा भारतीय उपखंड किंवा दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील प्रभाव कायम राखायचा तर नौदल सक्षम असायलाच हवे. त्यामुळे नौदलावरील खर्चाला पर्याय नाही. अमेरिकेकडून एमएच६०-आर ही २४ बहुपयोगी हेलिकॉप्टर्स वर्षअखेपर्यंत घेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी २.६ दशकोटी अमेरिकन डॉलर्सचा खर्च आहे. तर पी-८१ ही लांब पल्ल्याची १० गस्ती विमाने नौदलासाठी अत्यावश्यक असून त्याचा खर्च तीन दशकोटी अमेरिकन डॉलर्सचा आहे. लष्कराच्या बाबतीतही अशीच अवस्था आहे. त्यांचा बव्हंशी खर्च वेतन, भत्ते यांवर होणार आहे. एकुणात काय तर मोदी सरकार भाषा संरक्षणाची करत असले तरी त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद मात्र अगदीच अपुरी आहे.
