आदेशाला स्थगितीची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली 

बायोमेट्रिक शिधापत्रिकाधारकांनाच १ मार्चपासून शिधावाटप दुकानांवर स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे, या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात करण्यात आलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने कुठलाही अंतरिम दिलासा न देता निकाली काढली. त्यामुळे १ मार्चपासून बायोमेट्रिक शिधापत्रिकाधारकांनाच शिधावाटप दुकानांवर स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे. सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे एकीकडे याचिका निकाली काढताना स्पष्ट करतानाच ही याचिका अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांनी निवेदन म्हणून पाहावी आणि त्यावर आठवडय़ात निर्णय घ्यावा अशी सूचना न्यायालयाने केली.

ज्या शिधापत्रिकाधारकांची बायोमेट्रिक नोंदणी झालेली नाही त्यांचे काय, याचा खुलासा राज्य सरकारकडून वा शिधावाटप दुकानदारांकडून करण्यात आलेला नाही, असा आरोप करत सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि आदेशाला स्थगितीची मागणी करणारी जनहित याचिका नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते अजीज पठाण यांनी दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांने मागितलेला दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. आता या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली, तर त्याचे राज्यभरात विपरीत परिणाम होतील, अशी भीतीही न्यायालयाने नकार देताना व्यक्त केली.

राज्यात अनेक ठिकाणी या माहितीचे संगणकीकृत करण्यात चुका झाल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यानुसार ही माहिती ऑनलाईन पद्धतीने अपलोड करणाऱ्याकडून शिधापत्रिकाधारक व्यक्तीच्या नावावर भलत्याच कुणाचे तरी छायाचित्र, काही ठिकाणी दुसऱ्याच कुणाच्या तरी हातांचे ठसे, चुकीचा पत्ता टाकण्याच्या चुका वा चुकीची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्य़ात साडेसात लाख शिधापत्रिकांपैकी चुकीची माहिती अपलोड झालेल्या शिधापत्रिकांची संख्या ७४ हजारांवर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हीच बाब गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. नाशिकच्या पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही याबाबत काहीच दखल घेतली नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

एकटय़ा नाशिक जिल्ह्य़ात साडेसात लाख शिधापत्रिकांपैकी चुकीची माहिती अपलोड झालेल्या शिधापत्रिकांची संख्या ७४ हजारांवर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

संगणकीकृत शिधापत्रके ८० टक्के

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधारण्याच्या तसेच धान्यचोरीच्या प्रकारांना चाप लावण्याच्या दृष्टीने २०१३ मध्येच  सरकारने शिधापत्रिकाधारकांची माहिती आधारकार्डशी जोडून ती संगणीकृत करण्यास सुरूवात केली. त्यानुसार शिधावाटप दुकानदाराला त्याच्या दुकानातील माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे निर्देशही दिले होते. अशा प्रकारे माहिती अपलोड करण्याचे ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावाही सरकारतर्फे करण्यात येत आहे.

त्रुटी काय? : राज्यात अनेक ठिकाणी या माहितीचे संगणकीकृ करण्यात चुका झाल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यानुसार ही माहिती ऑनलाईन पद्धतीने अपलोड करणाऱ्याकडून शिधापत्रिकाधारक व्यक्तीच्या नावावर भलत्याच कुणाचे तरी छायाचित्र, काही ठिकाणी दुसऱ्याच कुणाच्या तरी हातांचे ठसे, चुकीचा पत्ता टाकण्याच्या चुका वा चुकीची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. तसेच ज्या शिधापत्रिकाधारकांची बायोमेट्रिक नोंदणी झालेली नाही त्यातील गरजूंना धान्य मिळणार नाही.

First Published on February 24, 2018 4:36 am