थकीत रकमेवरील व्याजदर निम्म्यावर आणण्याचा निर्णय मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या भूखंडांवर इमारतीचा पुनर्विकास करताना पालिकेला देय असलेल्या प्रीमियमची रक्कम थकवलेल्या विकासकांना व्याजदरात सवलत देण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या भूखंडांवर असणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना त्याबाबत विकासकाने महापालिकेकडे प्रीमियम रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प कराराच्या वेळी २० टक्के रक्कम, पात्रता धारकांसाठीची इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्यावर व विक्री योग्य इमारतीच्या बांधकामाची सुरुवात करताना ६० टक्के, तर उर्वरित २० टक्के रक्कम विक्री योग्य इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करताना जमा करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर सदर प्रकल्प निर्धारित कालावधीदरम्यान पूर्ण करणेही विकासकाला बंधनकारक असते. मात्र जे इमारत विकासक प्रकल्प मंजुरीच्या वेळी निर्धारित रक्कम भरू शकत नसतील त्यांना ही रक्कम हप्त्यात भरायची सवलत देण्यात आली होती. यानुसार विहित मुदतीत रक्कम भरल्यास १२ टक्के आणि त्यानंतर १८ टक्के व्याज लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. व्याजदर कमी करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक जूनमध्ये झाली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी मंगळवारी रात्री घाईघाईने जाहीर केला आहे. व्याजदर कपात : व्याज दर प्रशासनाने आता अर्ध्यावर आणला आहे. प्रीमियम विहीत मुदतीत भरल्यास ८.५ टक्के व त्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांसाठी १० टक्के आणि नंतर १२ टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. यामुळे बांधकाम उद्योगाला मोठय़ा प्रमाणात उभारी आणि दिलासा मिळेल, असे प्रशासनाला वाटत आहे. * अपेक्षित प्रीमियम रक्कम न भरल्याने यापूर्वी महापालिकेने १८ विकासकांना ‘काम बंद’ करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. या १८ विकासकांकडून पालिकेला ३५७.८४ कोटी व दर साल दर शेकडा १८ टक्के विलंबित कालावधीचे व्याज देय आहे.
