03 March 2021

News Flash

जातनिहाय जनगणनेचा विधिमंडळाचा ठराव फेटाळला

मागणी कायद्यात बसणारी नसल्याचे आयुक्तांकडून स्पष्ट

मागणी कायद्यात बसणारी नसल्याचे आयुक्तांकडून स्पष्ट

मुंबई : २०२१च्या सार्वत्रिक जनगणनेमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील लोकसंख्येची (ओबीसी) जातीनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस करणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या ठरावाची अंमलबजावणी केल्यास जनगणनेच्या एकात्मिक प्रयत्नात अडथळा ठरेल, तसेच ही मागणी कायद्यात बसणारी नसल्याचे स्पष्ट करीत जनगणना आयुक्तांनी फेटाळून लावली आहे.

शुक्रवारी विधानसभेत तीन मंत्र्यांसह इतर मागास प्रवर्गातील सर्वपक्षीय सदस्यांनी याच मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत राज्य सरकारनेच ही गणना करण्याची मागणी केली. त्यावर ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेबाबत राज्य सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन विधिमंडळाच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्यात किंवा स्वत:च ही जनगणना करावी, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारला दिले.

येत्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस करणारा ठराव विधानसभेत ८ जानेवारी रोजी एकमताने संमत करण्यात आला होता. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी  मांडलेल्या या प्रस्तावास त्या वेळी सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र या ठरावाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे देशाचे जनगणना आयुक्त विवेक जोशी यांनी विधिमंडळाला कळविले आहे. केंद्र सूचीमध्ये सुमारे सहा हजार २८५ जाती, उपजाती, उपगट आहेत. तसेच राज्यांमध्ये इतर मागास प्रवर्गातील सात हजार २०० जाती असून एवढी माहिती गोळा करून तिचे वर्गीकरण करणे शक्य नसल्याचे सांगत आयुक्तांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

विधानसभेत विकास ठाकरे यांनी याबाबतची विचारणा केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष पटोले यांनी विधानसभेचा ठराव फेटाळण्यात आल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर सर्वपक्षीय ओबीसी सदस्यांनी आपल्या तीव्र भावाना व्यक्त करीत केंद्र सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय करीत असल्याचा आरोप केला. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि मदत आणि इतर मागास प्रवर्गमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जनगणना करताना राज्य सरकारने इतर मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा आग्रह धरला. महाराष्ट्राप्रमाणेच बिहार राज्यानेही जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव केला असून केंद्रानेही आश्वासन दिले होते. कोणाला राजकीय फायदा नको मात्र या समाजावर अन्याय होत असून दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी ही जनगणना करावी अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मागणीस पाठिंबा देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा ओबीसी जातीचे असल्याने विधिमंडळाचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांना भेटू आणि मार्ग काढण्याची विनंती करू अशी सूचना केली.

पंतप्रधानांची भेट घ्या -पटोले

सभागृहातील सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन याबाबत सरकारने पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांची भेट घ्यावी. त्यातून मार्ग निघाला नाही तर राज्याने ही जनगणना करावी, असे निदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 29, 2020 3:16 am

Web Title: centre commissioner rejected resolution passed by the maharashtra assembly to conduct caste based census zws 70
Next Stories
1 राज्याची आरोग्य व्यवस्था अत्यवस्थ
2 केंद्राने हाती घेतलेली राज्यातील रस्त्यांची कामे अपूर्ण
3 अभियांत्रिकीत प्राध्यापक होण्यासाठी ‘एआयसीटीई’चे प्रशिक्षण बंधनकारक
Just Now!
X