29 October 2020

News Flash

कर्जमुक्तीस पात्र उर्वरित शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा

लवकरच कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व शिल्लक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होऊ शकतील.

(संग्रहित छायाचित्र)

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी आकस्मिकता निधी अग्रिमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. त्यामुळे २८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिल्यानंतर शिल्लक उरलेल्या सुमारे पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ २७ डिसेंबर २०१९ पासून सुरू केली. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण १८ हजार ५४२ कोटी रुपयांची ही कर्जमुक्ती योजना असून सात महिन्यांत २८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करत १६ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. आता आणखी २ लाख ८२ हजार शेतकरी शिल्लक असून दोन हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती उरली आहे. आठवडाभरात त्याची तरतूद केली जाईल, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी जाहीर केले होते.

सध्या करोनामुळे बरेच उद्योग-व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक व्यवहार कमी होऊन कररूपात मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकु वत असल्याने पैशांची तातडीने तरतूद करण्यासाठी आकस्मिकता निधीची मर्यादा वाढवणे आवश्यक होते. त्यानुसार आकस्मिकता निधीच्या १५० कोटी रुपये इतक्या कायम मर्यादेत १५०० कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती १६५० कोटी रुपये करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. लवकरच कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व शिल्लक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होऊ शकतील.

लाभार्थींना एक किलो मोफत चणाडाळ

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतील राज्यामधील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना जुलै ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीकरिता अख्या चण्याऐवजी प्रति महिना प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास एक किलो मोफत चणाडाळ वितरित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात अख्या चण्याऐवजी चणा डाळ घेण्यास अधिक पसंती असल्याचे निदर्शनास आल्याने अनेक लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात विनंती केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. या डाळ वितरण योजनेकरिता एकूण ७३ कोटी ३७ लाख इतका वित्तीय भार पडणार आहे.

मुचकुंदी योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता

रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील मुचकुंदी लघुपाटबंधारे योजनेच्या २९० कोटी ३० लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस  मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे लांजा तालुक्यातील १२ गावांमधील १४०७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाला लाभ मिळणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 13, 2020 12:28 am

Web Title: clear the way for the remaining farmers to get money abn 97
Next Stories
1 दहिसर, मुलुंड आरोग्य केंद्रातील सर्व खाटा बाह्य़सेवा तत्त्वावर
2 मुंबईतील एक लाखाहून अधिक रुग्ण करोनामुक्त
3 पोलीस तक्रार प्राधिकरणे कागदावरच
Just Now!
X