देहविक्रय करणाऱ्या महिलांमध्ये केवळ १० टक्के च महिलांची बँक खाती असल्याने आर्थिक साहाय्य देताना नवीन बँक खाती उघडणे, तसेच शहरातील विखुरलेल्या ठिकाणच्या महिलांचा समावेश झाला आहे का याची शहानिशा करणे अशी आव्हाने असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांकडून सांगितले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने सप्टेंबरच्या अखेरीस आर्थिक साहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ३० हजार महिलांची यादी करून २६ नोव्हेंबरला सुमारे ५१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन जिल्हास्तरावर वर्ग झाला असला तरी, अद्याप त्याचे वाटप झालेले नाही.
‘येत्या आठवडय़ात निधी देण्यासाठी गठित केलेल्या जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका होऊन हा निधी महिलांपर्यंत पोहचू शकेल,’ असे महिला आणि बाल विकास विभागाचे उपायुक्त दिलीप हिवराळे यांनी सांगितले. ज्या महिलांचे बँक खाते नाही त्यांची जनधन योजनेद्वारे खाती उघडण्याचे काम या आठवडय़ात सुरू होईल असे त्यांनी नमूद केले. या यादीतून सुटलेल्या महिलांची यादी स्वयंसेवी संस्थांकडून आल्यास शासनाकडे अधिक निधी मागितला जाईल, असे ते म्हणाले.
देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची मोठय़ा शहरातील संख्या ही एकाच ठिकाणच्या वस्तीत व्यवसाय करणाऱ्या आणि विखुरलेल्या अशा स्वरूपात आहे. विखुरलेल्या महिलांचा समावेश या यादीत होत नसल्याची शक्यता स्वयंसेवी संस्थांनी नमूद केले. ‘पुणे शहरातील यादी तयार झाल्यानंतरही सुमारे १०० महिलांचा त्यात समावेश नव्हता. सर्व महिलांपर्यंत सर्व संस्था पोहचू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील,’ असे पुणे येथील सहेली संस्थेच्या तेजस्विनी सेवेकरी यांनी सांगितले.
१० टक्के महिलांचीच खाती – प्रवीण पाटकर
‘बँक खाती उघडणे हे आव्हान आहे. आजवर केवळ १० टक्के महिलांचीच बँकेत खाती आहेत,’ असे प्रेरणा संस्थेचे प्रवीण पाटकर यांनी सांगितले. यापूर्वी अशी खाती उघडण्यात अनेक अडचणी आल्या असून बँकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच एका विशिष्ट उद्देशासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेने दिलेली यादी अंतिम न राहता त्याव्यतिरिक्त महिलांचा समावेश व्हायला हवा, असे त्यांनी नमूद केले.
