मागास भागांचा अनुशेष दूर करण्याबाबत समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यावरून चालढकल विदर्भ, मराठवाडय़ासह मागास भागांतील अनुशेष दूर करण्याकरिता तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने राज्याच्या विविध भागांमध्ये भेटी देऊन तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जनतेशी संवाद साधून आपला अहवाल ऑक्टोबर २०१३ मध्ये सरकारला सादर केला होता. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आल्यावर मार्च २०१५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या अहवालावर चर्चा झाली होती. तेव्हा सत्ताधारी भाजपच्याच सदस्यांनी अहवालाला विरोध दर्शविला होता. तसेच हा अहवाल स्वीकारू नये, अशी मागणी केली होती. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती नेमली होती. या समितीच्या बैठकाही पार पडल्या आहेत. पण केळकर समितीच्या अहवालाचा उल्लेख सत्ताधाऱ्यांकडून टाळला जातो. काँग्रेसमधील विदर्भातील आमदारांनी या अहवालाला विरोध केला होता. राष्ट्रवादीनेही विरोधात भूमिका घेतली होती. सत्ताधारी भाजपचाच विरोध असल्याने या अहवालाची अंमलबजावणी होण्याबाबत साशंकताच आहे. श्रीकृष्ण अहवालापासून अनेक महत्त्वाचे अहवाल सरकारने सोयीचे नसल्याने थंड बस्त्यात टाकले. केळकर समितीच्या अहवालाची अशीच गत होईल, अशी एकूण शक्यता दिसते. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारने १९८३ मध्ये वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती नेमली होती. दांडेकर समितीने ३१८६ कोटी रुपयांचा अनुशेष असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. दांडेकर समितीचा अहवाल सरकारने अधिकृतपणे स्वीकारला नव्हता. पण १९८५ मध्ये अर्थसंकल्पात अनुशेष दूर करण्याकरिता २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. १९९४ मध्ये तीन विकास मंडळांची निर्देशांक व अनुशेष समिती नेमण्यात आली होती. १९९५ मध्ये या समितीने अहवाल राज्यपालांना सादर केला होता. आतापर्यंत दांडेकर समिती, निर्देशांक समिती व केळकर समिती अशा तीन समित्यांनी अनुशेष दूर करण्याकरिता अहवाल सादर केले. पण सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यानेच अनुशेष दूर होऊ शकलेला नाही.अहवालाला विरोध का? भौतिक अनुशेष दूर करण्याकरिता जिल्हा हा घटक सध्या ग्राह्य़ मानला जातो. दांडेकर समितीने जिल्हा या घटकाचा आधार घेतला होता. जिल्हा हा घटक मानल्याने विदर्भाचा फायदा होतो. बदलत्या परिस्थितीत तालुका हा घटक अनुशेषासाठी मानला जावा, असा विचार पुढे आला. केळकर समितीच्या अहवालात कुठेही जिल्हा किंवा तालुका हा घटक हा उल्लेख झालेला नाही. उलट समितीने कोणताही निकष ठरविलेला नाही, असे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. कायम अवर्षणग्रस्त तालुक्यांचा उल्लेख केला आहे. त्यांना मदत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यावरून तालुका हा घटक समितीने सुचविल्याचा कांगावा करण्यात आला. विधिमंडळात सत्ताधारी सदस्यांनी यावरच भर दिला होता. कायम अवर्षणग्रस्त तालुक्यांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील तालुक्यांचा समावेश आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला जास्त निधी मिळेल, असा सूर लावण्यात आला होता. र्सवकष विचार विदर्भ, मराठवाडा किंवा उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागांच्या विकासासाठी केळकर समितीने काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. राज्याचा समान विकास व्हावा हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून शिफारसी करण्यात आल्या. आधीच्या आघाडी सरकारने ही समिती नेमली असल्याने सध्याच्या भाजप सरकारकरिता हा अहवाल राजकीयदृष्टय़ा सोयीचा ठरणारा नाही. १ ते ३१ डिसेंबर मंत्रालय नागपूरमध्ये नागपूर करारात राज्य शासनाचे कार्यस्थान अधिकृतपणे निश्चित काळासाठी नागपूरमध्ये हलविण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. निश्चित काळाकरिता हा शब्दप्रयोग करण्यात आल्याने नक्की कालावधी किती, यावर नेहमीच चर्चा होते. सरकार तीन महिने नागपूरमध्ये असावे, असे मत पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधिमंडळात केलेल्या भाषणात व्यक्त केले होते. अधिवेशनाच्या १० ते १५ दिवसांच्या काळात सरकार नागपूरमध्ये असते. केळकर समितीने मात्र १ ते ३१ डिसेंबर या निश्चित काळाकरिता सारे सरकार हे नागपूरमध्ये असावे, अशी शिफारस केली आहे. सरकारची भूमिका सध्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून, अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. परिणामी अधिकृतपणे भूमिका मांडण्यास कोणी तयार झाले नाही. तथापि, सरकारी गोटाचा कानोसा घेण्यात आला असता, केळकर समितीच्या अहवालावर भाजप सरकार फार काही गंभीर नाही. अनुशेष दूर करण्याकरिता राज्य सरकारने विविध उपाय हाती घेतले आहेत. लोकसभा, विधानसभा आणि आता नगरपालिका निवडणुकांमध्ये विदर्भात भाजपला एकहाती यश मिळाले. यावरून विदर्भातील जनता सरकारच्या कामावर समाधानी आहे हेच निकालांवरून स्पष्ट होते, असे भाजपमधील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. आघाडी सरकारने विदर्भाच्या हक्काचा निधी अन्यत्र पळविला. नव्या सरकारने राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधी देण्यास सुरुवात केली आहे. विदर्भातील जनतेला भाजप वाऱ्यावर सोडणार नाही, असेही या नेत्याचे म्हणणे आहे. विदर्भाला जास्तीत जास्त निधी देण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही सांगण्यात आले. मराठवाडय़ात दोन विभागीय आयुक्तालयांची आवश्यकता राज्यात सहा विभागीय आयुक्तालये असून, पाच विभागांमध्ये सरासरी पाच जिल्हे आहेत. मराठवाडय़ात आठ जिल्हे औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाला जोडले आहेत. यामुळेच मराठवाडय़ात दोन विभागीय आयुक्तालये करावीत, अशी शिफारस समितीने केली आहे. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नांदेडला आयुक्तालय करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण तो वादात सापडला.
