मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईत सरकारसोबत आहे, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत न्यायालयीन लढय़ातील व्यूहरचना व मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना तातडीचा दिलासा देण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत दोन दिवसांत अंतिम निर्णय होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत हे प्रकरण सुनावणीसाठी मोठय़ा पीठाकडे देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्थगितीच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला तिढा सोडवण्याच्या दृष्टीने विरोधी पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी बैठक घेतली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब शेकापचे जयंत पाटील, लोकभारतीचे कपिल पाटील उपस्थित होते. तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर दूरचित्रसंवादाद्वारे सहभागी झाले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमताने केला होता. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देताना विरोधी पक्षही आज सरकारसोबत आहे याचे समाधान आहे, अशी भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात यापुढे युक्तिवादाची, न्यायालयीन लढाईची दिशा काय असावी आणि त्याचा निकाल लागेपर्यंत राज्यातील मराठा समाजाला कशारीतीने दिलासा द्यावा याबाबत विरोधी पक्ष नेत्यांशी चर्चा केली. महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केलेल्या उपाययोजना आणि विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचना या जवळपास समानच आहेत. आता आणखी काही लोकांशी बोलून याबाबत दोन दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. शैक्षणिक प्रवेश आणि इतर गोष्टींमध्ये मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना दिलासा देणाऱ्या उपाय योजना लवकरच जाहीर केल्या जातील, असेही त्यांनी नमूद केले. मराठा समाजासाठी तयार केलेली सारथी संस्था महाविकास आघाडी सरकारने मोडीत काढल्याचा फडणवीस यांचा आरोप मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी फेटाळून लावला. आम्ही सर्व उपाययोजना जाहीर करू त्यावेळी चित्र आपोआप स्पष्ट होईल, असे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी मागील फडणवीस सरकारने नेमलेले वकीलच आताही कायम आहेत याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. उपाययोजना करा - फडणवीस मराठा आरक्षण हा आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही. मराठा समाजाचे आरक्षण पुन्हा लागू झाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने जाऊन दाद मागितली पाहिजे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ज्येष्ठ वकिलांचे मत महत्त्वाचे आहे. याच लोकांनी उच्च न्यायालयात हा कायदा वैध ठरविण्यात यश मिळवले होते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मराठा समाजातील अस्वस्थता दूर करण्यासाठीही तातडीने प्रयत्न राज्य सरकारने केला पाहिजे. आरक्षणावर तोडगा निघत नाही, तोवर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सुरू केली पाहिजे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तसेच ‘सारथी’सारख्या संस्थांना निधी देऊन कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. विधिज्ञांशी चर्चा करुन अंतिम निर्णय मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या प्रश्नावर तोडगा म्हणून फेरविचार याचिका दाखल करणे, वटहुकूम काढणे आणि घटनापीठाकडे जाणे असे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यापैकी घटनापीठाकडे जाण्यासाठी प्रक्रिया राबवण्याबाबत विधिज्ञांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा यावर आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सहमती झाल्याचे समजते. आंदोलकांना आवाहन सरकार ऐकत नसेल, साथ देत नसेल तर आंदोलन करावे लागते. पण मराठा आरक्षणाबाबत तर आघाडी सरकार तुमच्या सोबतच आहे. त्यामुळे आंदोलन कशासाठी? असा सवाल करत आंदोलन न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील संघटनांना केले.
