आयुक्तांच्या योजनेला अधिकाऱ्यांच्या दफ्तरदिरंगाईचा फटका दिवसेंदिवस भयावह बनत चालेल्या कचऱ्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याकरिता परिसरातील कचऱ्याची त्याच ठिकाणी विल्हेवाट लावण्याची दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची जैविक कचऱ्यापासून मिथेन गॅस निर्मितीची योजना अधिकाऱ्यांच्या दफ्तर दिरंगाईतच गुदमरण्याची वेळ ओढवली आहे. उपाहारगृहांमधील जैविक कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाची योजना आयुक्तांनी आखली होती. परंतु, या योजनेची फाइल गेल्या १० महिन्यांहून पालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरतेच आहे. जैविक कचऱ्यापासून निर्माण करण्यात येणारा गॅस आणि खताचा क्षयरोग रुग्णालयाला पुरवठा करण्याची ही योजना होती. परंतु अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे आयुक्तांच्या कल्पनेतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभा राहण्यापूर्वीच मोडीत निघण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मुंबईमध्ये दररोज तब्बल ९७०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याची त्या परिसरात म्हणजे पालिकेच्या विभागांतर्गत विल्हेवाट लागल्यास कचराभूमीमधील कचऱ्याचा भार हलका होऊ शकेल. त्यामुळे विभाग कार्यालयांच्या पातळीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची कल्पना अजोय मेहता यांनी मांडली होती. त्यानुसार एफ-दक्षिण विभाग (परळ परिसर) कार्यालयामध्ये पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सुरुवातीला पाच किलो जैविक कचऱ्यावर प्रक्रिया करून मिथेन गॅस निर्मितीचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर उभारण्यात आला. या प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या ०.५ किलो मिथेन गॅसचा वापर याच विभाग कार्यालयातील उपाहारगृहात स्वयंपाकासाठी करण्यात आला. हा प्रकल्प ५ मे २०१५ पासून आजतागायत यशस्वीपणे कार्यान्वित आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर मुंबईतील विविध भागांमध्ये हा प्रकल्प राबवून विभागातील कचऱ्याची विभागातच विल्हेवाट लावण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. मात्र प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाचा प्रस्ताव प्रशासनाने अद्यापही स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला नाही. जोपर्यंत स्थायी समिती या प्रकल्पाला मंजुरी देत नाही तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणे अवघड आहे. अधिकाऱ्यांच्या संथगती मानसिकतेमुळे विभागातील कचऱ्याची तेथेच विल्हेवाट लावण्याच्या संकल्पनेला सुरुंग लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. पैशांची बचत परळ विभागात दररोज साधारण २३०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा कचराभूमीत टाकला जातो. या भागात तब्बल १२२ उपाहारगृहे असून तिथे दररोज चार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यात जैविक कचरा मोठय़ा प्रमाणावर असतो. या चार मेट्रिक टन कचऱ्यापासून मिथेन गॅस निर्मितीचा मोठा प्रकल्प उभारण्याची संकल्पना अधिकाऱ्यांनी मांडली होती. त्यातून दररोज साधारण ४० ते ५० किलो मिथेन वायूची निर्मिती झाली असती. म्हणजे दर महिन्याला साधारण १६० ते २०० किलो मिथेन गॅस. हा गॅस क्षयरोग रुग्णालय उपाहारगृहामधील शेगडी प्रज्वलित करण्यासाठी पुरविला जाणार होता. क्षयरोग रुग्णालयाला एलपीजीपोटी वर्षांकाठी २५ लाख रुपये खर्च येतो. मिथेन गॅसच्या पुरवठय़ामुळे रुग्णालयाचे हे पैसे वाचले असते, तसेच प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या खताचा वापर रुग्णालय परिसरातील बगिचासाठी करण्याचा मानस आहे. यामुळे परळमधील कचरा गोळा करून तो कचराभूमीपर्यंत वाहून नेण्यासाठीचा खर्चही वाचणार आहे. निविदा प्रक्रियाही पूर्ण क्षयरोग रुग्णालयाच्या आवारातील सुमारे ४०० चौरस मीटर जागेत हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. त्यासाठी निविदाही मागविण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेअंती मे. नवदुर्गा असोसिएट या कंपनीला हा प्रकल्प उभारणे आणि पुढील पाच वर्षे त्याची देखभाल करणे यासाठी २,७६,२१,५७६ रुपयांचे कंत्राट देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, यानंतरही या प्रकल्पाची फाइल गेले १० महिने अधिकाऱ्यांच्या एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर वाऱ्या करीत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पुढे सरकलेलाच नाही.
