News Flash

रखडलेल्या प्रकल्पांच्या खर्चात दहा हजार कोटींनी वाढ

३७६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८५ हजार कोटींची गरज

वर्षभरात २७ प्रकल्प पूर्ण

३७६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८५ हजार कोटींची गरज

निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय नव्या प्रकल्पांची कामे सुरू करू नयेत, असे निर्देश राज्यपालांनी दिल्याने नवीन कामे हाती घेण्यावर र्निबध आले असले तरी आघाडी सरकारच्या काळात हाती घेण्यात आलेले, पण पुढे निधीअभावी रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ८५ हजार कोटींची आवश्यकता आहे.

घटनेच्या ३७१(२) विकास मंडळे राज्यात अस्तित्वात असल्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे २०११च्या कलम ७ अन्वये राज्यपाल दरवर्षी निधीच्या वाटपांबाबत राज्य सरकारला निर्देश देतात. हे निर्देश देण्यापूर्वी राज्यपाल जलसंपदा विभागाकडून जलसंपदा विभागाची सारी माहिती मागवून घेतात. १ एप्रिल २०१६ या तारखेला राज्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांची किंमत ८४ हजार, ४२९ कोटी असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे.

निधीअभावी किंवा अन्य काही कारणांनी राज्यातील सिंचनाचे ३७६ प्रकल्प रखडले आहेत. यात विदर्भ (१५७), मराठवाडा (६७) तर उर्वरित महाराष्ट्रातील १५२ प्रकल्पांचा समावेश आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांची किंमत वाढत चालली आहे. १ एप्रिल २०१५ या दिवशी रखडलेल्या प्रकल्पांची किंमत ही ७४ हजार कोटी एवढी होती. म्हणजेच वर्षभरात तब्बल १० हजार कोटींनी रखडलेल्या प्रकल्पांचा खर्च वाढला आहे. १ एप्रिल २०१४ रोजी रखडलेल्या प्रकल्पांची किंमत ही ७० हजार कोटी होती. दिवसेंदिवस रखडलेल्या प्रकल्पांचा खर्च वाढतच चालला आहे.

रखडलेले सारे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता ८५ हजार कोटींची आवश्यकता आहे, अशी जलसंपदा विभागाचीच आकडेवारी आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात यंदा सिंचनासाठी आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्राकडून सिंचन प्रकल्पाकरिता अडीच ते तीन हजार कोटी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ११ हजार कोटी जलसंपदा विभागाला उपलब्ध होऊ शकतील. निधीचा रोख लक्षात घेता रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता किती कालावधी लागेल हे स्पष्ट होते. त्यातच अर्थसंकल्पात उपलब्ध होणारा निधी केवळ रखडलेले जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता वापरता येत नाही. कर्ज काढून रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मागे जाहीर केले होते. पण राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा, तसेच कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता होणारा खर्च लक्षात घेता वाढीव कर्जाचा बोजा सरकारला शक्य होणार नाही. युती सरकारच्या काळात कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता कर्जरोखे काढण्यात आले होते, पण तो प्रयोगही फसला होता. कारण त्याचा बोजा नंतर सरकारवरच पडला होता.

वर्षभरात २७ प्रकल्प पूर्ण

गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला ४०३ सिंचनाचे प्रकल्प रखडल्याची माहिती देण्यात आली होती. यंदा ३७६ प्रकल्प रखडल्याची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. म्हणजेच वर्षभरात २७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यात विदर्भातील १५, मराठवाडा (५) तर उर्वरित महाराष्ट्रातील सात प्रकल्पांचा समावेश आहे. २७ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरही खर्चात दहा हजार कोटींनी वाढ झाली आहे.

रखडलेले प्रकल्प व त्यांची किंमत

  • विदर्भ (१५७) – ३३,५८६ कोटी
  • मराठवाडा (६७) – १४,८२४ कोटी
  • उर्वरित महाराष्ट्र (१५२) – ३६ हजार कोटी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 31, 2017 1:32 am

Web Title: pending development projects in maharashtra marathi articles
Next Stories
1 विधान परिषद बरखास्तीच्या मागणीला पुन्हा जोर
2 मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री संतापले
3 ‘मध्यममार्गी हिंदुत्वा’च्या प्रसारासाठी ‘डिजिटल वाहिनी’चा उदय!
Just Now!
X