गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची ग्वाही निशांत सरवणकर लोकसत्ता, मुंबई : छत्रपती शिवाजी टर्मिनससमोरील इमारतीचा काही भाग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेने पुन्हा जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. आठ आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी साडेतीन वर्षे उलटूनही अद्याप शासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या शिफारशींमुळे पुनर्विकासातील बराचसा अडसर दूर होणार आहे. याबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मागील सरकारने तब्बल अडीच वर्षांचा कालावधी फक्त धोरण ठरविण्यासाठी घेतला आणि विद्यमान सरकार स्थिरस्थावर होण्याआधीच टाळेबंदीत अडकले. पावसाळ्यातील या पहिल्या दुर्घटनेनंतर या रखडलेल्या धोरणाबाबत ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. याबाबत आपण सर्व माहिती घेतली असून येत्या १५ दिवसांत हे धोरण जाहीर होईल, असेही आव्हाड यांनी सांगितले. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त आणि खासगी इमारती, बीआयटी चाळी, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या इमारती तसेच म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या जुन्या चाळी आदींच्या पुनर्विकासाला गती मिळावी, यासाठी विधिमंडळाच्या जुलै २०१६ च्या अधिवेशनात चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. त्यावेळी दोन्ही सभागृहांशी संबंधित सदस्यांची समिती स्थापन करून या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार मंगलप्रभात लोढा, राज पुरोहित, तामिल सेल्वन, अजय चौधरी, सुनील शिंदे, वारीस पठाण, अमीन पटेल आणि राहुल नार्वेकर या आठ आमदारांची समितीही स्थापन करण्यात आली. या समितीने आपला अहवालही दिला. परंतु या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कायद्यात सुधारणा करण्यात न आल्यामुळे जुन्या चाळी तसेच इमारतींचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नाही. समितीच्या शिफारशी ’ उपकरप्राप्त इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्ती, नियमित सर्वेक्षण व पावसाळीपूर्व सर्वेक्षण, अतिधोकादायक इमारतींची घोषणा ’ धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची संक्रमण शिबिरात पर्यायी व्यवस्था ’ भूसंपादित इमारतींची पुनर्रचना आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन, ’ अतिरिक्त क्षेत्रफळ ताब्यात घेऊन त्या सदनिका बृहतसूचीवरील रहिवाशांना वितरित करणे. ’ विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (६), (७)व (९) मधील तरतुदीनुसार विकासक, भूखंडमालक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आदींना पुनर्वसनाकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र, भाडेकरूंची पात्रता आदी बाबींबाबत महत्त्वपूर्ण सुधारणा. इमारतमालकांचा हिस्सा निश्चित करणे, पुनर्वसनासाठी ५१ टक्के संमती, दुरुस्तीची कमाल मर्यादा तीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटर करणे, विकासक बदलण्याची तरतूद, रहिवाशांना प्रकल्प सुरू करण्याची अनुमती यांबाबत सकारात्मक सुधारणा. ’ रहिवाशांना करारनामे वेळेवर मिळणे, बंद पडलेले प्रकल्प सुरू करणे, रहिवाशांना जादा क्षेत्रफळ, आदर्श करारनामा आदी शिफारशी.
