राज्यात स्थिर सरकार स्थापन होण्याची शक्यता नसल्यानेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केली होती व त्यानुसारच विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठेवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २४ ऑक्टोबरला जाहीर झाला, पण सरकार स्थापण्यात कोणत्याच राजकीय पक्षांना यश आले नाही. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा एकापेक्षा दोन पक्षांना पुरेसे संख्याबळ जमविता आलेले नाही. घटनेतील तरतुदीनुसार महाराष्ट्राचा कारभार चालविणे शक्य नसल्याने विधानसभा निलंबित ठेवून घटनेच्या ३५६ (१) अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपतींना केली होती. राज्यपालांनी केंद्र सरकारलाही अहवाल दिला होता. या अहवालाच्या आधारेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करण्यात आली. राज्यात सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने राज्यपालांनी शक्यता अजमावून घेतली. राज्यात स्थिर सरकार स्थापन होणे शक्य नाही, असे राज्यपालांचे मत झाल्याने त्यांनी अहवाल पाठविल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आली. राज्यपालांच्या अहवालानुसार पंतप्रधान मोदी हे परदेशात रवाना होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक झाली. राष्ट्रवादीला रात्री ८.३० पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. राष्ट्रवादीने आणखी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केल्याने राष्ट्रवादी मुदतीत संख्याबळ सादर करू शकत नाही हे राज्यपालांचे मत झाले. यातूनच त्यांनी केंद्राकडे शिफारस केली होती. काँग्रेसला सरकार बोलाविण्याची संधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. शिवसेनेच्या याचिकेवर आज सुनावणी राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी मुदतवाढ न दिल्याने शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.बहुमताएवढे संख्याबळ असल्याचा पुरावा देण्यासाठी ४८ तासांची मुदत भाजपला देण्यात आली. सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थ असल्याचे भाजपने स्पष्ट केल्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले. मात्र, बहुमतासाठी आवश्यक १४५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र सादर करण्यासाठी शिवसेनेला फक्त २४ तासांचाच अवधी दिला. आणखी तीन दिवसांची मुदत देण्याची शिवसेनेची विनंती राज्यपालांनी नाकारली. राज्यपालांची ही कृती न्याय्य नसल्याचे शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे.
