21 September 2020

News Flash

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती

प्रकल्प तीन वर्षांत करणे बंधनकारक

प्रतिनिधिक छायाचित्र

प्रकल्प तीन वर्षांत करणे बंधनकारक

निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यापासून तीन वर्षांत पूर्ण न झाल्यास तो आपसूक रद्द करण्याचा अधिकार देणारा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल.

फोर्ट येथील भानुशाली चाळ दुर्घटनेनंतर या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली आहे. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त आणि खासगी इमारती, बीआयटी चाळी, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या इमारती तसेच म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या जुन्या चाळी आदींच्या पुनर्विकासाला गती मिळावी, यासाठी विधिमंडळाच्या जुलै २०१६ च्या अधिवेशनात चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. त्या वेळी दोन्ही सभागृहांशी संबंधित सदस्यांची समिती स्थापन करून या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

मंगलप्रभात लोढा, राज पुरोहित, तामिल सेल्वन, अजय चौधरी, सुनील शिंदे, वारीस पठाण, अमीन पटेल आणि राहुल नार्वेकर या आठ आमदारांची समितीही स्थापन करण्यात आली. या समितीने आपला अहवालही दिला. परंतु या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कायद्यात सुधारणा करण्यात न आल्यामुळे जुन्या चाळी तसेच इमारतींचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नाही.

या आठ आमदारांच्या समितीने जुन्या चाळी वा इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात हयगय दाखविणाऱ्या विकासकांविरुद्ध कारवाई व्हावी, यासाठी त्यांना कालमर्यादा निश्चित करावी आणि त्यात त्यांनी प्रकल्पाबाबत हालचाल केली नाही तर त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे, असे सुचविले होते. ही कालमर्यादा तीन वर्षे असावी, असेही या समितीचे म्हणणे होते.

हा प्रस्ताव मागील सरकारने मंजूर केला नाही. मात्र आता गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून लवकरच राज्य शासनाकडून त्यास मंजुरी दिली जाणार आहे.

अनेक बाबींबाबत या समितीने सकारात्मक सुधारणा सुचविल्या आहेत. रहिवाशांना करारनामे वेळेवर मिळणे, बंद पडलेले प्रकल्प तात्काळ सुरू करणे, प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रपळात वाढ, रहिवाशांना जादा क्षेत्रफळ, आदर्श करारनामा आदी बाबींबाबतही या समितीने शिफारशी केल्या आहेत.

त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असून त्याबाबत अद्याप राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 4, 2020 2:08 am

Web Title: redevelopment of old buildings must be completed within three years zws 70
Next Stories
1 परदेशी चित्रपटांना मराठी उपशीर्षके
2 ‘टिलीमिली’ मालिकेच्या वेळापत्रकात बदल
3 एसटीला मदत?
Just Now!
X