News Flash

पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील सर्व इमारतींचा पुनर्विकास

राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना मुंबईसाठी त्यावेळी १०० कोटींचे अनुदान देण्यात आले होते.

Maharashtra Real Estate Regulatory Authority
प्रतिनिधिक छायाचित्र

पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत ३२ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या ६६ इमारतींची दुरावस्था झाल्यामुळे अखेर या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून निर्णयच घेतला जात नव्हता. या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत आठ आमदारांच्या समितीने अनुकूल अहवाल दिल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना मुंबईसाठी त्यावेळी १०० कोटींचे अनुदान देण्यात आले होते. १९८४ ते १९९५ या काळात पंतप्रधान अनुदान योजनेअंतर्गत उमरखाडी, धारावी, कामाठीपुरा, मानखुर्द तसेच चारकोप-कांदिवली परिसरात उभारण्यात आलेल्या या ६६ इमारतींमध्ये २५ हजार रहिवासी राहतात. दुरुस्तीसाठी कुठल्याही प्रकारची तरतूद नसल्याने या घरांची स्थिती सध्या फारच दयनीय आहे. गेल्या ३०-३२ वर्षांत रहिवाशांनीही दुरुस्ती केली नाही वा म्हाडाने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने या इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. या इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे त्या पाडून नव्याने बांधणे हाच पर्याय असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले होते. यासाठी २०१३ मध्ये उमरखाडी येथील नऊ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव त्यावेळी शासनाला सादर करण्यात आला होता. परंतु हा प्रस्ताव पुढे सरकू शकला नव्हता.

जुन्या इमारतींसाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) किंवा (९) नुसार हा प्रस्ताव मंजूर करता येणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सध्या सहा प्रस्ताव तयार करण्यात आले असून हे प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीपुढे मांडण्यात येणार आहेत. काही प्रस्तावात चार हजार चौरस मीटरपेक्षा भूखंड कमी असल्यामुळे तशी सुधारणा ३३ (७) आणि ३३(९) या नियमावलीत करावी लागणार आहेत. या प्रस्तावांसाठी ७० टक्के संमतीची अट काढून टाकावी लागणार आहे. याशिवाय या योजनांतून निर्माण होणारे प्रोत्साहनात्मक क्षेत्रफळ म्हाडाला विक्रीसाठी उपलब्ध व्हावे तसेच ३३ (९) अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त क्षेत्रफळाची वाटणी ६०:४० टक्के अशी न करता संपूर्ण क्षेत्रफळ म्हाडाला उपलब्ध करून देणे आदी निर्णय घेतले गेले तरच हे प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. गृहनिर्माण मंत्री मेहता यांनी तसे प्रस्ताव सादर करण्यास मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. हे प्रस्ताव सादर झाले तर शासनाकडून नियमावलीत सुधारणा करण्यात येईल, असे मेहता यांनी सांगितले.

पुनर्विकास फायदेशीर..

  • रहिवाशांना ३०० चौरस फूट आकाराचे घर. सध्याचे क्षेत्रफळ १८० ते २२५ चौरस फूट.
  • पुनर्विकासातून म्हाडाला खुल्या विक्रीसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होणार

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 11, 2017 1:54 am

Web Title: redevelopment projects under pradhan mantri subsidy
Next Stories
1 मुलाच्या आत्महत्येस गुप्तहेर सतीश मांगले जबाबदार
2 पित्याचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी मुलाला वेळ नाही!
3 निकालानंतर आता परीक्षेच्या नियोजनात घोळ
Just Now!
X