मुंबई पोर्ट ट्रस्ट(बीपीटी) च्या पुनर्विकास आराखडयामुळे मुंबईच्या वैभवात भर पडणार असल्याने या आराखडयाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे त्वरित दूर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी पर्यावरण आणि नगरविकास विभागास दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सोमवारी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणाने पूर्व किनाऱ्यावरील कुलाबा ते वडळा दरम्यानच्या ९६६ पेक्षा अधिक हेक्टर जमीनीच्या पुनर्विकासाची योजना आखली असून त्याचा विकास आराखडा (डीपी)मान्यतेसाठी राज्य सरकारला सादर केला आहे. या बैठकीत विकास आराखडय़ाला गती देण्याबाबत चर्चा झाली. बैठकीस पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार,मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय सेठी, राज्याचे उपलोकायुक्त आणि मुंबई पोर्टचे माजी अध्यक्ष संजय भाटिया, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भुषण गगराणी, पर्यावर विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई शहराचा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आरखडा(सीझेडएमपी) अद्याप पूर्ण झालेला नाही. हा आराखडा मंजुर झाल्यानंतर सागरी किनारा तसेच खाडी यांची जागा नक्की होणार आहे. आणि त्याच्या आधारेच मुंबई पोर्टला पुनर्विकासाचे लाभ मिळणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरण विभागाने किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा लवकर अंतिम करावा. त्याचप्रमाणे विकास आराखडा मान्यतेची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागास दिल्याच सूत्रांनी सांगितले.
