03 December 2020

News Flash

राज्यात गुंतवणुकीसाठी तीन वर्षे परवानगीची अट रद्द

४० हजार एकर जागा उपलब्ध होणार

संग्रहित छायाचित्र

राज्यात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिताच पुढील तीन वर्षे गुंतवणुकीसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसेल. तसेच ४० हजार एकर जागा गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे.

करोनामुळे रुतलेले अर्थचक्र  गतिमान करण्याकरिता विविध उपाय राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहेत. गुंतवणूकदारांना पोषक वातावरण निर्माण करण्याकरिताच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. गुंतवणुकीकरिता उद्योजकांना परवानग्या घ्याव्या लागतात. या परवानग्या मिळण्यास अनेकदा विलंब होतो. हे टाळण्यासाठीच गुंतवणुकीसाठी राज्यात पूर्वपरवानगीची गरज नसेल. उद्योजकांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा या उद्देशानेच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी.अनबलगन यांनी प्रचलित नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. राज्याच्या विविध भागांमध्ये गुंतवणूकदारांना ४० हजार एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही जागा दीर्घ किं वा अल्पकालीन भाडेपट्टय़ावर उपलब्ध होऊ शकेल. जागेवर सर्व पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून उपलब्ध करून दिल्या जातील.

कामगार निवासाची उभारणी

करोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीत सारे व्यवहार ठप्प झाले. भविष्यात असे कोणतेही संकट उभे राहिल्यास त्याच्याशी सामना करण्याकरिता आतापासूनच प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. एक हजारापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांच्या आवारात कामगार निवास बांधण्याकरिता मोफत जागा उपलब्ध के ली जाईल. हजारापेक्षा कमी कामगार असलेल्या कारखान्यांमधील कामगारांच्या निवासाकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिता स्वतंत्र विभाग कार्यरत राहणार आहे.

मित्र संकल्पना

जागेसाठी अर्ज केल्यापासून प्रत्यक्ष उत्पादन निर्मिती सुरू होण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत उद्योजकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड ट्रेड रिलेशनशिप मॅनेजर) ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक कंपनीसाठी मित्र नियुक्त केले जातील. उद्योजकांना सर्व मदत करणे हे या मित्रांचे काम असेल. उद्योजकांना वित्तीय साहाय्य किंवा कायदेशीर मदत उपलब्ध होण्याकरिता विशेष यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादासमोर आजारी उद्योग बंद करणे किंवा नव्याने सुरू करण्यासाठी कायदेशीर मदतही या यंत्रणेकडून दिली जाईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 23, 2020 12:23 am

Web Title: revoked the condition of three years permission for investment in the state abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 मालवाहतुकीसाठी ‘एसटी’ही सज्ज
2 मुंबईत उद्यापासून मद्याची होम डिलिव्हरी
3 “…तर पुढचे परिणाम अतिशय गंभीर असतील”, देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरे सरकारला इशारा
Just Now!
X