मुंबई महानगरपालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : राज्य सरकारने आठवडा वा महिन्यासाठीचा लससाठा उपलब्ध केला तर ‘कोविन’ या संकेतस्थळावरून तेवढय़ा दिवसांसाठीची लसीकरण नोंदणी योजना आखणे शक्य होईल, असा दावा मुंबई पालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. ‘कोविन’वरून लसीकरणासाठी नोंदणी करणे अडचणींचे आणि मानसिक ताण आणणारे असल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. तसेच मुंबईकरांसाठी नवे संकेतस्थळ सुरू करण्याची मागणी त्याद्वारे करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी ‘कोविन’वरून लसीकरणासाठी दरदिवशी आणि विशिष्ट वेळेत नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याऐवजी पालिकेने आठवडाभर आधी नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. जमशेद मास्टर यांनी के ली. दरदिवशी विशिष्ट वेळेलाच लसीकरणासाठी नोंदणी सुरू केली जात असून सुरू झाल्यानंतर काहीच क्षणांत ती बंद झाल्याचे सांगण्यात येते. कोल्हापूरमध्ये जूनअखेरीपर्यंत, तर गडचिरोली नंदूरबारमध्ये आठवडाभरासाठी लसीकरण नोंदणी सुरू ठेवण्यात आली आहे. लससाठा उपलब्ध झाला नाही तर तसे कळवले जाते. शिवाय लसीकरणाची नवी तारीखही कळवली जाते. मुंबई पालिके ने त्याचा कित्ता गिरवावा, अशी मागणीही करण्यात आली. त्यावर कोल्हापूर, गडचिरोली वा नंदूरबारची तुलना मुंबईशी केली जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्याच वेळी आठवडय़ासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात काय अडचण आहे याबाबत पालिके ला विचारणाही केली. त्यावर अमुक दिवसांसाठी एवढा लससाठा उपलब्ध के ला जात असल्याचे राज्य सरकारतर्फे कळवण्यात येते. त्यानंतर पालिकेचे अधिकारी पुण्याहून हा साठा आणतात. तेथून हा साठा पालिकेच्या २२६ प्रभागांमध्ये उपलब्ध केला जातो. राज्य सरकारकडून दिवसाचा साठाच उपलब्ध होत असल्याने प्रत्येक दिवसासाठी लसनोंदणी केली जाते, असा दावा पालिकेतर्फे अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी केला. हा साठा आठवडा वा महिन्याभरासाठी उपलब्ध केला तर त्यानुसार नोंदणीची योजना के ली जाऊ शकते. पुरेसा साठा उपलब्ध झाल्यावर लसीकरणाबाबतच्या समस्याही सुटतील, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर ‘कोविन’शी संबंधित समस्या आणि त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सूचनांबाबत सरकार आणि पालिकेने भूमिका स्पष्ट करावी. त्यातील ज्या सूचना व्यवहार्य असतील त्या न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता राबवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
