मुंबई : आयातीबाबत दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल सीमाशुल्क विभागातर्फे बजावण्यात आलेल्या १.४ अब्ज डॉलर्सच्या कर वसुली नोटिशीप्रकरणी स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाने केलेला युक्तिवाद सकृतदर्शनी असमाधानी असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. त्याचवेळी, नोटीस बजावण्यापूर्वी आवश्यक ते प्रयत्न आणि सखोल संशोधन केल्याबद्दल न्यायालयाने सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कौतुकही केले.
कंपनीतर्फे आतापर्यंत करण्यात आलेल्या युक्तिवादाबाबत आम्ही सकृतदर्शनी समाधानी नाही. परंतु, आपले हे मत सकृतदर्शनी आहे, असे न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सीमाशुल्क विभागाने कर वसुलीप्रकरणी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे, या टप्प्यावर ही याचिका दाखल करणे योग्य कसे हे कंपनीला आम्हाला पटवून द्यावे लागेल, कारणे दाखवा नोटिशीच्या टप्प्यावर कंपनीची याचिका दाखल करावी की नाही हा प्रश्न आम्हाला सतावत आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
दुसरीकडे, कंपनीने ऑडी, स्कोडा आणि फोक्सवॅगन कारच्या आयातीला कम्प्लिटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) ऐवजी सुटे भाग म्हणून चुकीचे वर्गीकृत केले, परंतु, सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक भागाचा क्रमांक काळजीपूर्वक तपासला आहे. प्रत्येक भागाचा एक विशिष्ट क्रमांक असतो. प्रत्येक भागाचा एक केईएन नंबर असतो. तसेच, केईएन नंबर हा प्रामुख्याने ऑटोमोटिव्ह भागांसाठी वापरला जाणारा एक विशिष्ट ओळख क्रमांक आहे. त्यामुळे. मोठ्या प्रमाणात सुटे भाग आयात करताना सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना भाग कोणत्या विशिष्ट कारचे आहेत हे शोधण्याची परवानगी देतो. सीमाशुल्क विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्येक क्रमांक आणि आयातीचा अभ्यास केला आहे. तसेच, कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापूर्वी सखोल संशोधन केले आहे, असे न्यायालयाने या अधिकाऱ्याचे कौतुक करताना म्हटले.
एक किंवा दोन वगळता जवळजवळ सर्व भाग सुटे भाग म्हणून आयात केले जात असतील आणि नंतर कंपनीच्या औरंगाबाद युनिटमध्ये एकत्र केले जात असतील, तर ते सीकेडी श्रेणीत वर्गीकृत का केले जाऊ नयेत, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. सीकेडी मॉडेलवर ३० ते ३५ टक्के कर लादण्याबाबत २०११ मध्ये एक अधिसूचना काढण्यात आली होती. कंपनीने स्वतःला सुटे भाग आयात करणारे म्हणून वर्गीकृत केले असून त्या श्रेणीनुसार कर भरला आहे, असा दावा कंपनीने केला होता. त्यावर, सरकारने अधिसूचनेत १०, ३० आणि ६० टक्के श्रेणी विशिष्ट उद्देशाने निश्चित केली असून त्याचे पालन करणे टाळता येणार नाही. अन्यथा ही अधिसूचना कागदावरच राहील, असेही न्यायालयाने कंपनीचा युक्तिवाद सकृतदर्शनी असमाधानी असल्याचे मत नोंदवताना म्हटले. कंपनीने सीमाशुल्क विभागाच्या १,४ अब्ज डॉलर्सच्या करवसुली प्रकरणी बजावलेल्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून गेल्या आठवड्याभरापासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
