लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : दोन दशकांहून अधिक काळ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडवणे हे खार (पश्चिम) येथील झोपु योजनेंतर्गत पुनर्वसनाची प्रतीक्षेत असलेल्या शंभरहून अधिक झोपडीधारकांसाठी एकप्रकारे मृत्युची घंटाच आहे. या काळात या झोपडीधारकांची एक पिढी नष्ट झाली, अशी कठोर टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, या झोपु योजनेसाठीची नियुक्ती रद्द केल्याविरोधात विकासकाने दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
विकसकाने २००४ ते २०१८ दरम्यान प्रकल्पाची अंमलबजावणी संथगतीने सुरू होती. याचिकाकर्ता प्रकल्प राबवण्याठी अनुत्सुक, बेफिकीर आणि सुस्त असल्याचेची पुराव्यांतून दिसून येते. परिणामी, झोपु योजना अद्याप राबवलीच गेली नाही. त्यामुळे. अशा विकासकाला पुढे कायम ठेवण्यास परवानगी देणे विनाशकारी निर्णय ठरू शकतो. असे ताशेरेही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने विकासकाची याचिका फेटाळताना ओढले. सुखमणी कन्स्ट्रक्शनच्या सुरजित सिंग अरोरा यांना न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंड सुनावला व ही रक्कम दोन आठवड्यांत कीर्तिकर विधी संग्रहालयाला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या विकासकाच्या नियुक्तीचा आदेश १७ मे २०२२ रोजी रद्द केला होता. या आणि २९ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या तक्रार केंद्रीय निवारण समितीने दिलेल्या आदेशाला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले होते. त्याची याचिका फेटाळताना त्याने प्रकल्पास केलेल्या दोन दशकांच्या विलंबावरून कठोर ताशेरे ओढले.
आणखी वाचा-मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर उद्या दोन तासांचा वाहतूक ब्लॉक
याचिकाकर्त्याने २,२०३.०४ चौरस मीटरची मालमत्ता जुलै १९९८ मध्ये ४.७५ लाख रुपयांना खरेदी केली होती. त्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे नियंत्रक यांनी मालमत्तेवरील १४८ पैकी ९६ झोपडपट्टीधारकांना पात्र म्हणून प्रमाणित करण्यात आले. त्यानंतर, या मालमत्तेवर पुनर्वसन योजना मंजूर करण्यात आली. पुढे, १७ ऑक्टोबर १९९८ रोजी, अरोरा यांची पुनर्वसन योजनेचा विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि मे १९९९ मध्ये त्यांना पुनर्वसनाच्या इमारतीसाठी चौथऱ्यापर्यंतचे काम सुरू करण्यासाठी प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) देण्यात आले. तथापि, पुढील चार वर्षांत, याचिकाकर्त्याने प्रत्येकी २२५ चौरस फूट चटईक्षेत्रासह ११६ पुनर्वसन सदनिकांसह आणखी सात मजले असलेली इमारत बांधली.
परंतु, मंजूर आराखड्याच्या पुढे जाऊन काम केल्याने एसआरएने नोव्हेंबर २००३ मध्ये याचिकाकर्त्याला कामबंद नोटीस बजावली. किनारा नियमन क्षेत्रांतर्गत (सीआरझेड) परवानगीयोग्य चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) १.०० असताना अधिक एफएसआयसाठी याचिकाकर्त्याने सुधारित योजना सादर केली. तसेच, निर्बंधांचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली. त्याला प्रतिसाद देताना प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्याला या पुनर्वसन योजनेसाठी एप्रिल २००४ मध्ये २.५२६ एफएसआय मंजूर केला. त्यासाठी १.२५ जागा वापरण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आली.
आणखी वाचा-मुंबई : साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्यास स्थगिती, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशावर ताशेरे
तथापि, एप्रिल २००४ ते जून २०१४ या कालावधीत विकासकाने अमिककृपा लँड डेव्हलपर्सला १५ कोटी रुपयांना मालमत्ता विकली, त्यावेळी या जागेच्या विकासासाठी कोणत्य़ाही उपायय़ोजना केल्या नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मालमत्तेच्या विक्रीसाठी केलेल्या नोंदणीकृत कराराची बाब याचिकाकर्त्या विकासकाने याचिकेत आणि अपिलीय प्राधिकरणासमोरील कार्यवाहीदरम्यान दडपल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या २०१७ नंतरच्या नोंदणीकृत करार एसआरएने बनावट असल्याचे म्हटल्याकडेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
प्रकरण काय?
प्रकल्पाला अमर्याद विलंब झाल्याच्या कारणास्तव प्राधिकरणाने २०१८ मध्ये याचिकाकर्त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. विकासकाने २०१९ मध्ये विकास योजनेत सुधारणा केली आणि विद्यमान इमारत पाडण्याचे मान्य केले. करोना काळानंतर म्हणजेच नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सोसायटीने विलंब आणि संक्रमण भाडे भरण्यात विकासक अपयशी ठरल्याने त्याची नियुक्ती रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला. एसआरएनेही २०२२ मध्ये याचिकाकर्त्याची प्रकल्पासाठी केलेली नियुक्ती रद्द केली.
