मुंबई वा अन्य महानगरपालिका क्षेत्राप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरांवर भांडवली मूल्याच्या आधारावर मालमता कर (घरपट्टी) आकारला जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाने त्यासाठी नियमांत सुधारणा करण्याची अधिसूचना काढली आहे. त्यावर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील घरपट्टी ३० टक्क्यापर्यंत वाढणार आहे.
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टी आकारली वसूल केली जाते. सध्या घराचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे, त्यावर कर लावला जातो. परंतु ही कराची रक्कम फारच कमी असते. कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीचा गावाच्या विकासासाठीच वापर केला जातो. त्यामुळे ही रक्कम वाढली पाहिजे, अशी सूचना महालेखापरिक्षकांनी ग्रामविकास विभागाला केली. त्यानुसार विभागाने घरपट्टी आकारणीच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० मध्ये सुधारणा करण्याचे ठरविले. त्यानुसार नियमांमधील सुधारणेचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. नागरिकांच्या हरकती व सूचना विचार घेऊन त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
प्रस्तावित नव्या नियमांनुसार घरांच्या प्रकारांनुसार त्या-त्या भागातील रेड रेकनरच्या दरांचा आधार घेऊन भांडवली मुल्यांवर आधारीत घरपट्टी आकारली जाणार आहे. त्यात झोपडी किंवा मातीची घरे, दगड-विटांची मातीची घरे, दगड-विटा, चुना किंवा सिमेंटची घरे, आरसीसी पद्धतीचे घरी, यांचा समावेश आहे. जनावरांचे गोठे, कुकुटपालन व कुकुटपालनाशी निगडित इमारती यांना निवासी वापराप्रमाणे कर आकरला जाणार आहे. वाणिज्यिक व औद्योगिक बांधकामांवर वेगळ्या दराने कर आकरणी केली जाणार आहे. भांडवली मुल्यांवर आधारीत सर्वच प्रकारच्या बांधकामांवरील मालमत्ता करात ३० टक्क्यापर्यंत वाढ केली जाणार आहे. ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आकारणी करायची नाही, अशी मर्यादा घालण्यात आल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.