लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई: मुंबई विद्यापीठाच्या नवीन कुलगुरुंची निवड अंतिम टप्प्यात आली असून, अधिसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेनेही वेग घेतला आहे. गुरुवारी नोंदणीकृत पदवीधरांची तात्पुरती मतदारयादी आणि अपात्र ठरलेल्या अर्जांची कारणासहित यादी जाहीर करण्यात आली. यंदाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी मुंबई विद्यापीठातील विविध विद्याशाखांचे विभाग, संलग्नित असलेल्या शिक्षण संस्था व महाविद्यालयांमधून एकूण एक लाख १३ हजार २७१ पदवीधर विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. तात्पुरत्या मतदारयादीत पदवीधरांचे ७२ हजार ६५८ अर्ज पात्र व ४० हजार ६१३ अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.

चुकीच्या पद्धतीने पदवी प्रमाणपत्र व फोटो जोडणे, वैयक्तिक माहितीमध्ये चुका आणि विविध कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे सदर पदवीधरांचा नोंदणीकृत पदवीधरांच्या तात्पुरत्या मतदारयादीत समावेश करण्यात आला नाही. अशा पदवीधर मतदारांनी १८ ते २२ मे २०२३ या कालावधीत विद्यापीठाच्या https://mu.ac.in या संकेतस्थळावरील ‘इलेक्शन २०२२’ या लिंकवर किंवा https://mu.eduapp.co.in या संकेतस्थळावर स्वतःच्या ‘लॉगिन’मध्ये जाऊन अर्जाची स्थिती पहावी. यानंतर तात्पुरत्या मतदारयादीमधील काही वगळलेल्या किंवा चुकीच्या नोंदी निदर्शनास आणून देण्यासाठी ‘ऍड ग्रीव्हन्स’ (तक्रार नोंदविणे) या पर्यायावर क्लिक करून, सदर बाब स्पष्टीकरणासह नोंदवावी आणि आवश्यक ती कागदपत्रे जोडावीत. संकेतस्थळाच्या ऑनलाइन पध्दतीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही (व्हॉट्सॲप, ई-मेल, लेखी पत्र) पध्दतीने आक्षेप किंवा सूचना नोंदविल्या जाणार नाहीत, असे मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रा. सुनील भिरूड यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा-विधी शाखेच्या चौथ्या सत्राची परीक्षा १२ जूनपासून

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

विविध कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे ४० टक्के पदवीधरांचे अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. या सर्व पदवीधर मतदारांची वैयक्तिक माहिती आणि पदवी प्रमाणपत्रासहित कागदपत्रे पूर्वीपासूनच विद्यापीठाकडे आहेत. मग यंत्रणा स्वतः का तपासणी करीत नाही? पदवीधरांनाच का या चुका सुधारण्यास सांगितले आहे. कागदपत्रे खरी की खोटी हे कोणत्या पद्धतीने ठरविले जात आहे. आतापर्यंत अधिसभा निवडणुकीसाठीच्या सल्लागार समितीची एकमेव बैठक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी झाली. अशा समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विद्यापीठाकडून वारंवार बैठका का घेण्यात आल्या नाहीत, असे प्रश्न याच सल्लागार समितीचे सदस्य आणि मुंबई विद्यापीठातील मनविसेचे माजी अधिसभा सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी उपस्थित केले आहेत.