शासकीय महामंडळे ठरली पांढरा हत्ती

देशातील सर्व राज्यांच्या वित्त सचिवांची दोन दिवसांची परिषद नुकतीच पार पडली. त्यात महाराष्ट्राच्या वित्त सचिव (वित्त व कोषागरे) डॉ. रिचा बागला यांनी राज्यातील वित्तीय सुधारणांबाबत सादरीकरण केले. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापर्यंत राज्यात विविध ११० सार्वजनिक उपक्रम किंवा मंडळे कार्यांन्वित होती. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत ही संख्या १३२ झाली आहे.

२०२२-२३ या वर्षांतील अस्तित्वात असलेल्या ११० पैकी ५२ महामंडळांची एकूण वार्षिक उलाढाल ही १ लाख २२ हजार कोटी एवढी होती. त्याच काळातील ४० महामंडळांची वार्षिक उलाढाल काहीच नव्हती, अशी आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. वार्षिक उलाढालीपैकी उर्जा क्षेत्रातील चार कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ही १ लाख १२ हजार कोटी होती. कार्यांन्वित असलेल्या मंडळांपैकी ४३ टक्के तोट्यात तर ४१ टक्के फायद्यात होती. नऊ टक्के मंडळांना ना नफा ना तोटा झाला होता. सात टक्के मंडळांची वित्तीय आकडेवारीच उपलब्ध झाली नव्हती. ११० पैकी ९१ मंडळे कार्यांन्वित होती तर १९ मंडळे बंद पडली होती.

शासकीय महामंडळे पांढरा हत्ती ठरली असली तरी नवीन मंडळांची भरच पडत आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध जातनिहाय समाजांची मंडळे स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती. तेव्हा काही ठराविक जातींचा अपवाद वगळता अन्य जातींची मंडळे महायुती सरकारने स्थापन केली होती.

तोट्यातील मंडळे बंद करावीत, असा सल्ला भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) देऊन अनेक वर्षे लोटली. तोट्यातील मंडळे बंद करण्याची विधानसभेत घोषणाही अनेकदा झाली. पण सरकारच्या पातळीवर मंडळे बंद करण्याची इच्छाशक्ती दाखविली जात नाही. गेल्याच वर्षी ‘कॅग’ने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील ४१ मंडळांना ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक तोटा झाल्याची आकडेवारी सादर केली होती. तोट्यातील मंडळांमध्ये महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, एस.टी. मंडळ, महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग मंडळ, महानिर्मिती कंपनी, मुंबई – पुणे एक्स्प्रेस वे लिमिटेड अशा विविध मंडळे वा कंपन्यांचा समावेश आहे. एमआयडीसी, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण ही महामंडळे फायद्यात आहेत.