पुण्यातील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापर्यंत ५० कोटींच्या फसवणुकीचे धागेदोरे, बीईसीआयएल कर्जप्रकरणी ईडीकडून मुंबईत छापे

बीईसीआयएल तक्रारीवरून सीबीआयने याप्रकरणी २०२४ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्या गुन्ह्यांच्या आधारावर ईडी याप्रकरणी तपास करीत आहे. याप्रकरणात बीईसीआयएलचे तत्कालिन मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक व महाव्यवस्थापकांनी नियमानुसार ठरवलेल्या कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करून ‘द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड’ (टीजीबीएल), मुंबई या कंपनीला ५० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. ही कंपनी प्रतिक कनकिया यांच्या नियंत्रणाखाली असून, कर्जाद्वारे घेतलेल्या रकमेचा वापर पुणे महानगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी करण्यात येणार होता, अशी माहिती ईडीकडून देण्यात आली. मात्र, बीईसीआयएलने मंजूर केलेले हे कर्ज प्रकल्पासाठी न वापरता इतर अनेक संस्थांना व व्यक्तींना वळवण्यात आले. प्रत्यक्षात कोणताही प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आलेला नाही, असे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. यामुळे प्रतिक कनकिया आणि त्यांच्या कंपनीने एकूण ५० कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले.

या अनुषंगाने ईडीने या गैरव्यवहारातील रकमेचा मागोवा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ईडीने पीएमएलए कायद्याअंतर्गत तपास सुरू करून पुरावे गोळा करण्यासाठी मुंबईतील सात व फरिदाबाद येथली एका ठिकाणी छापा टाकला. दोन्ही मिळून एकूण आठ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून शोध मोहीम सुरू असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. याप्रकरणी मिळालेल्या माहितीची पडताळणी सुरू असून ही कारवाई पीएमएलए कलम १७ अंतर्गत सुरू असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले. याप्रकरणी ईडी अधिक तपास करीत आहे.

सीबाआयने काय केला तपास

आरोपींनी २०२२ मध्ये परस्परांशी संगनमत करून गुन्हेगारी कट रचला. या कटाच्या अंमलबजावणीसाठी, बीईसीआयएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांनी ५० कोटी रुपयांचे उद्योग कर्ज वितरित करण्यास मंजुरी दिली होती. त्या प्रकरणी सीबीआयने नुकतीच बीईसीआयएलचे तत्कालिन मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक जॉर्ज कुरूविला व महाव्यवस्थापक डब्ल्यू. बी. प्रसाद यांना अटक केली होती. त्यांना या गैरव्यवहारासाठी तीन कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा आरोप आहे. या संपूर्ण गैरव्यवहारामुळे केंद्र सरकारला ५८ कोटी रुपयांचे नुकसात झाल्याची माहिती सीबीआयकडून देण्यात आली होती. त्याप्रकरणी सीबीआयने प्रतिक कनकिया यांनाही अटक केली होती. या गैरव्यवहारात २५ कोटी रुपयांची बनावट बँक गॅरेंटी सादर करण्यात आल्याची माहिती सीबीआयकडून देण्यात आली होती. याप्रकरणी सीबीआयने ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजी फसवणूक, कट रचणे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करणे व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.