प्रतीक्षा सावंत, लोकसत्ता
मुंबई : २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांत देशभरातील तब्बल ९ लाख ३० हजार ५३१ मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे यात मुलांचे प्रमाण अधिक असून महाराष्ट्राची स्थितीही काहीशी निराशाजनक आहे.
शासकीय आकडेवारीनुसार सरलेल्या शैक्षणिक वर्षांत ५ लाख २७ हजार मुले आणि ४ लाख २७ हजार ७२८ मुलींनी शाळेचा उंबरठा ओलांडलेला नाही. महाराष्ट्रातील १५ हजारांहून अधिक मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक, ३ लाख ९६ हजार ६५५ बालके शिक्षणापासून वंचित असून त्यात २ लाख १६ हजार ७८९ मुलांचा तर १ लाख ७९ हजार ८६६ मुलींचा समावेश आहे.
बिहारमध्ये १ लाख ३४ हजार २५२, गुजरातमध्ये १ लाख ६ हजार ८८५ जण शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. इतर काही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती बरी असली तरी चित्र काहीसे निराशाजनक आहे. राज्यात ८ हजार ४७८ मुले आणि ७ हजार २२९ मुली असे १५,७०७ जण शाळाबाह्य राहिले आहेत. योजनांचा फायदा काय? विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई), समग्र शिक्षण योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, माध्यान्ह भोजन अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात लाखो बालके औपचारिक शिक्षण प्रवाहातून बाहेरच असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या योजनांचा फोलपणा अधोरेखित होत असल्याची टीका तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
